0 रक्षा मंत्री बोले-युद्ध की आशंका के बीच चुनाव नहीं होने चाहिए
इस्लामाबाद। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मुहम्मद आसिफ ने पंजाब में चुनाव देर से करवाने का एक कारण भारत से जंग की आशंका को बताया है। रक्षा मंत्री ने कहा- पंजाब प्रांत में चुनाव से देश में अस्थिरता बढ़ेगी। इससे भारत को जल विवाद, जातीय विवाद समेत कई मुद्दों पर फायदा उठाने का मौका मिल जाएगा।
रिपोर्ट में पाकिस्तान सरकार ने आशंका जताई है कि इससे पाकिस्तान उस 'ग्लोबल ग्रेट गेम' का फिर शिकार होगा जिसमें भारत की अहम भूमिका है। सुप्रीम कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट में शाहबाज सरकार ने कहा- पाकिस्तान क्रॉस-बॉर्डर टेरेरिज्म, अस्थिरता, आतंकी खतरों, पाकिस्तान लौट रहे इस्लामिक स्टेट (आईएस) के लड़ाके, भारतीय जासूस एजेंसी रॉ और युद्ध के खतरों से जूझ रहा है। ऐसे में अभी चुनाव कराना देशहित में नहीं है।
अक्टूबर में चुनाव करवाना चाहती है शाहबाज सरकार
दरअसल, पाकिस्तान में लंबे समय से पंजाब चुनाव को लेकर उथल-पुथल मची हुई है। शाहबाज सरकार इसे अक्टूबर तक टालना चाहती है लेकिन पूर्व PM इमरान खान जल्द से जल्द चुनाव करवाने के पक्ष में हैं। ऐसे में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। इस पर कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को मई में चुनाव कराने के आदेश दिए। कोर्ट ने कहा कि पंजाब प्रांत में इलेक्शन के लिए सरकार 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को दे। इसके लिए 10 अप्रैल डेडलाइन रखी गई। हालांकि, सरकार ने कोर्ट का आदेश नहीं माना और चुनाव को अक्टूबर में कराने की याचिका लगाई। लिहाजा, अदालत विधानसभा चुनाव में देरी की अपील पर सुनवाई कर रही है।
2 बार चुनाव का खर्च नहीं उठा सकती पाक सरकार
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान शाहबाज सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को एक रिपोर्ट सौंपी है जिसमें भारत से युद्ध की आशंका को चुनाव न कराने के कारण के तौर पर बताया गया है। इसी का हवाला देते हुए रक्षा मंत्री ने SC से चुनाव की तारीख के आदेश को वापस लेने की अपील की। सरकार ने कहा कि अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में विधानसभा चुनाव होते हैं, तो दूसरे प्रांतों में भी होने वाले चुनाव से पहले आतंकवाद का खतरा बढ़ने की आशंका है।
शाहबाज सरकार का कहना है कि अक्टूबर में जनरल इलेक्शन होने हैं। तभी पंजाब समेत चारों सूबों में विधानसभा चुनाव भी कराए जाने चाहिए। पाकिस्तान में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे में दो बार चुनाव पर खर्च करना देश के लिए सही नहीं होगा। सरकार ने अपनी रिपोर्ट में कहा- पाकिस्तान के अंदर भी राजनीति और सुरक्षा के मामले में हालात अच्छे नहीं हैं।
