बैंकॉक। थाईलैंड के संवैधानिक न्यायालय ने प्रधानमंत्री पाइतोंग्तार्न शिनावात्रा को उनके पद से सस्पेंड कर दिया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने कंबोडिया के नेता हुन सेन से फोन पर बातचीत की थी। इस बातचीत में उन्होंने थाई सेना के कमांडर की आलोचना की थी। इसे थाईलैंड में गंभीर मामला माना जाता है क्योंकि सेना का वहां काफी प्रभाव है।
इस बातचीत के लीक होने के बाद देशभर में गुस्सा फैल गया था। कोर्ट ने 7-2 के अंतर से पीएम को पद से हटाया। कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ शिकायत की जांच की जाएगी। अगर वह दोषी पाई गईं तो उन्हें हमेशा के लिए पद से हटाया जा सकता है।
पीएम ने अपने खिलाफ नैतिकता के उल्लंघन का मामला स्वीकार कर लिया है और अब जांच पूरी होने तक वह प्रधानमंत्री के पद पर काम नहीं कर सकेंगी। जब तक इस मामले पर अंतिम फैसला नहीं होता, तब तक डिप्टी पीएम फुमथम वेचायाचाई सरकार चलाएंगे।
सहयोगी पार्टी ने साथ छोड़ा, अब सरकार पर संकट
इस कॉल के लीक होने से सरकार पर भारी दबाव बना हुआ है। एक बड़ी पार्टी गठबंधन छोड़ चुकी है, जिससे गठबंधन बहुमत कमजोर हो गया है। पाइतोंग्तार्न ने माफी मांगते हुए कहा है कि उनकी टिप्पणी सिर्फ विवाद सुलझाने के लिए थी। पाइतोंग्तार्न ने कहा है कि वह कोर्ट की प्रक्रिया का सम्मान करेंगी और उसे मानेंगी, लेकिन उन्होंने यह भी माना कि वह चिंतित हैं। इस बीच पाइतोंग्तार्न के खिलाफ भ्रष्टाचार आयोग भी जांच कर रहा है, जिससे उन पर पद से हटाए जाने का खतरा और बढ़ गया है। वहीं, थाई राजा ने उनके मंत्रिमंडल में बदलाव को मंजूरी दी है। नए फेरबदल में कुछ पुराने मंत्रियों को हटाकर नए लोगों को शामिल किया गया है। इस बीच पाइतोंग्तार्न ने खुद को संस्कृति मंत्री बना लिया है। उन्होंने कहा कि वह थाई संस्कृति को दुनिया भर में पहचान दिलाने पर काम करेंगी।
कंबोडिया के सैनिक की मौत के बाद तनाव बढ़ा
थाईलैंड और कंबोडिया दुनिया के सबसे अच्छे पड़ोसी देशों में से माने जाते थे। कुछ साल पहले तक दोनों देशों के नेताओं का मानना था कि उनकी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी, क्योंकि वे एक लंबी सीमा साझा करते हैं और मिलकर आगे बढ़ना उनके लिए जरूरी है। लेकिन हाल के समय में हालात बदल गए और उनके बीच तनाव काफी बढ़ गया है। 28 मई को सीमा पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच भिड़ंत हुई, जिसमें एक कंबोडियाई सैनिक की मौत हो गई थी। यह वो जगह है थाईलैंड, कंबोडिया और लाओस की सीमाएं मिलती हैं। थाईलैंड और कंबोडिया दोनों ही इस इलाके पर दावा करते हैं।
