जम्मू। कश्मीर में टारगेट किलिंग को लेकर जारी रोष के बीच जम्मू कश्मीर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने प्रधानमंत्री पैकेज के तहत घाटी में तैनात कश्मीरी हिंदू एवं अल्पसंख्यक समुदाय के सभी कर्मचारियों को सुरक्षित स्थानों पर तैनात करने के आदेश दिए हैं। इन तमाम कर्मियों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने की प्रक्रिया छह जून तक पूरी की जाएगी। वहीं, कर्मचारियों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए विशेष ग्रीवेंस सेल स्थापित किया जाएगा।
सेल में ई-मेल के जरिए शिकायतें दर्ज करवाई जा सकेंगी। समस्या का समयबद्ध समाधान न करने वाले अफसरों पर कार्रवाई की जाएगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार को प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में यह आदेश जारी किए हैं।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि कश्मीर घाटी में तैनात पीएम पैकेज और अल्पसंख्यक समुदायों के कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एलजी ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। छह जून तक सुरक्षित स्थानों पर तैनाती की प्रक्रिया पूरी न करने पर कड़ा संज्ञान लिया जाएगा।
बैठक में एलजी ने कहा कि तमाम विभागों के निचले अधिकारियों को बताया जाए कि पीएम पैकेज और अल्पसंख्यक कर्मियों की समस्याओं को किसी भी सूरत में नजरअंदाज न करें। हर शिकायत को प्राथमिकता से लिया जाएगा। एलजी सचिवालय विशेष ग्रीवेंस सेल बनाएगा। शिकायत निवारण के लिए सामान्य प्रशासन विभाग भी विशेष ई-मेल पता जारी करेगा, जहां पर शिकायतें की जा सकेंगी।
