नई दिल्ली। अग्निपथ योजना को लेकर देश में बवाल मचा हुआ है। एक दर्जन से ज्यादा राज्य हिंसक प्रदर्शन की चपेट में हैं। ट्रेनों को फूंका जा रहा है। छात्र पिछले तीन दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच योजना के विरोध में छात्र संगठनों ने 24 घंटे के बिहार बंद का आह्वान किया है। यह बंद ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन की ओर से बुलाया गया है। वहीं योजना के विरोध में हो रहे हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक बुलाई है।

तमिलनाडु में भी पहुंची प्रदर्शनों की आग
तमिलनाडु: चेन्नई के वॉर मेमोरियल के पास अग्निपथ योजना के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन कर रहे युवाओं को पुलिस ने प्रदर्शन स्थल से हटाकर उन्हें डिटेन किया।

जो देश की रक्षा करते हैं, उनको ठेकेदारी पर नहीं रखा जाता: शिवसेना
अग्निपथ स्कीम को लेकर शिवसेना ने भी केंद्र सरकार पर हमला बोला है। पार्टी के प्रवक्ता संजय राउत ने कहा, "हमारी आर्मी को अब तक कभी भी ठेकेदारी पर नहीं रखा गया। ठेकेदारी पर काम करने वाले दूसरे लोग हैं। गुलामों को ठेकेदारी पर रखा जाता है। लेकिन जो अनुशासन बल है, जिनको हमने देश की रक्षा के लिए रखा है उसको कोई ठेकेदारी पर नहीं रखता है।"

प्रदर्शनों से रेलवे को 200 करोड़ रुपये का नुकसान
अग्निपथ योजना के खिलाफ बिहार में जारी प्रदर्शनों से रेलवे को भारी नुकसान हुआ है। दानापुर रेलवे डिवीजन के डीआरएम प्रभात कुमार ने बताया कि प्रदर्शनकारियों की वजह से रेलवे को 200 करोड़ का नुकसान हुआ है। उपद्रवियों ने ट्रेन के 50 डिब्बों और 5 इंजनों में आग लगा दी, जिससे सेवाओं में बाधा पैदा हुई। इसके अलावा प्लेटफॉर्म में घुसकर कंप्यूटर और अन्य तकनीकी सामान को तोड़ा भी गया। 

सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर
अग्निपथ योजना के विरोध में हुए हिंसक प्रदर्शन और रेलवे सहित सार्वजनिक संपत्तियों के नुकसान की जांच के लिए एसआईटी के गठन की मांग की गई है। इस संबंध में एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई। याचिका में मांग की गई है कि सरकार को एसआईटी गठित करने के निर्देश दिए जाएं।  

गुलामों को ठेकेदारी पर रखा जाता है- संजय राउत
शिवसेना नेता संजय राउत ने अग्निपथ योजना पर सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा, हमारी सेना को अब तक कभी भी ठेकेदारी पर नहीं रखा गया। ठेकेदारी पर काम करने वाले दूसरे लोग हैं। गुलामों को ठेकेदारी पर रखा जाता है। लेकिन जो अनुशासन बल है, जो देश की रक्षा के लिए है। उसको कोई ठेकेदारी पर नहीं रखता है। 

पटना में कड़ी सुरक्षा 
अग्निपथ योजना को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पटना के डाक बंगाल क्रॉसिंग पर कड़ी सुरक्षा की गई है। यहां अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। सिटी एसपी अंबरीश राहुल ने बताया कि कानून-व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए पुलिस तैयार है। छात्रों को शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन की अनुमति है, अगर वे हिंसा करेंगे तो हम कार्रवाई करेंगे। 

छात्रों के समर्थन में कांग्रेस करेगी सत्याग्रह
अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे छात्रों के समर्थन में कांग्रेस रविवार को सत्याग्रह करेगी। जानकारी के मुताबिक, इस दौरान कांग्रेस के सभी सांसद, कांग्रेस कमेटी के सदस्य व पदाधिकारी भी शामिल होंगे। 

अग्निवीरों के लिए CAPF और असम राइफल्स में 10 फीसदी कोटा
केंद्र सरकार ने मंगलवार को एलान किया कि वह सेना में अग्निपथ स्कीम के तहत चुने गए युवाओं को चार साल पूरे करने के बाद सीएपीएफ और असम राइफल्स जैसे बलों में 10 फीसदी आरक्षण देगा। सरकार की तरफ से यह एलान ऐसे समय में आया है, जब पूरे देश में अग्निपथ स्कीम को लेकर युवा सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा सीएपीएफ और असम राइफल्स में निर्धारित ऊपरी आयु सीमा से 3 साल की छूट देने का भी फैसला किया है। अग्निवीर के पहले बैच के लिए, आयु में छूट निर्धारित ऊपरी आयु सीमा से 5 वर्ष के लिए होगी।

बिहार बंद के दौरान ट्रक और बस में लगाई आग 
अग्निपथ योजना के विरोध में बुलाए गए बिहार बंद के दौरान भी आगजनी की सूचना है। जानकारी के मुताबिक, प्रदर्शनकारियों ने जहानाबाद में  टेहटा ओपी के बाहर खड़े ट्रक और बस में आग लगा दी। सूचना मिलते ही डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे हैं। 

उत्तर प्रदेश में अब तक 260 लोग गिरफ्तार
अग्निपथ योजना के विरोध में उत्तर प्रदेश में हुए हिंसक प्रदर्शन में अब तक 260 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें 109 गिरफ्तारियां बलिया में हुई हैं। वहीं चार जिलों में कुल छह मामले दर्ज किए गए हैं। 

तेलंगाना: मृतक राकेश के परिवार को 25 लाख का मुआवजा 
अग्निपथ योजना के खिलाफ तेलंगाना में हुए प्रदर्शन के दौरान छात्र राकेश की मौत पर मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने दुख व्यक्त किया है। राकेश की मौत सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस फायरिंग में हुई थी। इसके बाद मुख्यमंत्री केसीआर ने राकेश के परिजनों 25 लाख रुपये की अनुग्रह राशि और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी की घोषणा की है। 

बिहार के 12 जिलों में इंटरनेट बंद
छात्र संगठनों की ओर से बुलाए गए बिहार बंद और तीन दिन से हो रहे हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए नीतीश सरकार ने राज्य के 12 जिलों में इंटरनेट बंद करने का फैसला किया है। जिन जिलों में इंटरनेट सुविधा पर रोक लगाई गई है, उनमें रोहतास, लखीसराय, औरंगाबाद, कैमूर, भोजपुर, बक्सर, सारण, समस्तीपुर, बेगूसराय, नवादा, चंपारण और वैशाली शामिल हैं। यह रोक अलग 48 घंटे तक लागू रहेगी।