0 भाजपा बोली- यह असंवैधानिक, मुख्यमंत्री इसे वापस लें
बेंगलुरु। कर्नाटक सरकार ने 23 नवंबर को आय से ज्यादा संपत्ति मामले में डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के खिलाफ सीबीआई जांच वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस मुद्दे पर राज्य में राजनीति शुरू हो गई है।
कर्नाटक भाजपा प्रमुख बीवाई विजयेंद्र ने सरकार के इस फैसले को असंवैधानिक बताया। साथ ही मुख्यमंत्री से फैसला वापस लेने की मांग की है। विजयेंद्र ने डिप्टी सीएम शिवकुमार से अपील की है कि वे कानूनी प्रक्रिया पर भरोसा करें और कैबिनेट की ओर से लिए गए ऐसे फैसलों का समर्थन न करें।
बीजेपी चीफ विजयेंद्र ने कहा कि कर्नाटक और अन्य राज्यों में करोड़ों रुपए जब्त किए गए हैं। जब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मामले की जांच कर रही है तो कैबिनेट का निर्णय अवैध है।
पूर्व सीएम बोले- सरकार डकैतों को बचाने के लिए सत्ता में है
जेडीएस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि यह सरकार डकैतों को बचाने के लिए सत्ता में है। यह मामला कोर्ट में है, इसलिए मैं इस बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता। जिन लोगों में थोड़ी भी शर्म है, वे अदालत का सम्मान करते हैं। जिन्हें शर्म नहीं है, उन्हें परवाह नहीं होगी। वे इतने अहंकारी है कि वे कुछ भी खरीद सकते हैं।
डीके शिवकुमार बोले- मुझे इस बारे में अखबार से पता चला
इस मामले पर डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने दावा किया कि उन्हें कैबिनेट के फैसले के बारे में जानकारी नहीं थी। दरअसल, मैं कल कैबिनेट की बैठक में शामिल नहीं हो सका था। मुझे अखबार से इसकी जानकारी मिली। मैं बीते दो दिनों से तेलंगाना में चुनाव प्रचार कर रहा हूं।
उधर, कांग्रेस का कहना है कि डीके शिवकुमार के खिलाफ मामला राजनीति से प्रेरित था। भाजपा सिर्फ धमकी दे सकती है, उन्होंने सोशल मीडिया और एजेंसियों के माध्यम से इसकी कोशिश की थी। कल से वे डीके शिवकुमार के आय से अधिक प्रॉपर्टी से जुड़े मामले में यही काम कर रहे हैं। भाजपा इस मुद्दे पर सिर्फ गलत सूचना फैला रही है।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि कैबिनेट में लिया गया फैसला सही है। राज्य सरकार के मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा- बीजेपी ने यह मामला कांग्रेस, सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार को कंट्रोल करने के लिए उठाया था। क्योंकि वे कर्नाटक में चुनाव हार रहे थे। कर्नाटक के गृहमंत्री जी परमेश्वर ने कहा- कैबिनेट की ओर से लिया गया फैसला कानून के दायरे में है। हम कैबिनेट के फैसले के बारे में अदालत को सूचित करेंगे। CBI आगे क्या करेगी और अदालत क्या करेगी, यह उन पर निर्भर है।
हाईकोर्ट में सुनवाई 29 नवबर तक स्थगित
इससे पहले कर्नाटक की बसवराज बोम्मई सरकार (भाजपा) ने शिवकुमार के खिलाफ सीबीआई जांच को मंजूरी दी थी। शिवकुमार ने इसके खिलाफ अपील की थी। अब कर्नाटक हाईकोर्ट ने शिवकुमार की अपील पर सुनवाई 29 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी है।
