0 डीएमके नेता बोले- भाजपा केवल गोमूत्र राज्यों को जीत रही है, दक्षिण में घुसने नहीं देंगे

नई दिल्ली। संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को लोकसभा में गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल पेश किया। चर्चा के दौरान धर्मपुरी से डीएमके सांसद डॉ. सेंथिल कुमार ने कहा कि भाजपा की ताकत केवल हिंदी बेल्ट के उन राज्यों को जीतने में ही है, जिन्हें हम आमतौर पर गोमूत्र राज्य कहते हैं।

सेंथिल ने आगे यह भी कहा कि दक्षिण के राज्यों में भाजपा को घुसने नहीं दिया गया है। यह खतरा जरूर है कि कश्मीर की ही तरह भाजपा दक्षिण भारत के राज्यों को भी केंद्र शासित प्रदेश न बना दे, क्योंकि ये वहां जीत नहीं सकते तो उसे यूटी बनाकर गवर्नर के जरिए शासन कर सकते हैं। महुआ मोइत्रा पर एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पेश की जा सकती है।
पहले दिन इस मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ, लेकिन चर्चा नहीं हो सकी। संसद का यह सत्र 22 दिसंबर तक चलने वाला है, जिसमें 15 बैठकों में 21 बिल पेश किए जाने हैं। यह 17वीं लोकसभा का आखिरी सत्र है।

गोमूत्र वाले बयान पर विवाद शुरू
केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि यह सनातनी परंपरा का अनादर है। डीएमके को जल्द ही गौमूत्र के फायदों के बारे में पता चल जाएगा। वे अच्छी तरह से जानते हैं कि देश की जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। जो भी देश की भावनाओं से खेलने की कोशिश करेगा, उसे जनता से करारा जवाब मिलेगा।
बिहार के भाजपा नेता नवल किशोर यादव ने कहा कि हिंदी भाषी राज्यों को गालियां देने वालों को मानसिक इलाज कराने की जरूरत है। पीएम मोदी के नेतृत्व में आने वाले चुनाव में इन लोगों का सही इलाज किया जाएगा।
वहीं कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि संसद के अंदर एक व्यक्ति क्या कह रहा है, इससे हमारा कोई लेना-देना नहीं है, यह उनका अपना बयान है। हम गौ माता का सम्मान करते हैं। हमें इस पर मुझे कुछ नहीं कहना।

देश की प्रत्येक पंचायत में पैक्स स्थापित किए जाएंगे
नई दिल्ली। केन्द्रीय सहकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने मंगलवार को कहा कि देश में केन्द्र स्तर पर पहली बार सहकारिता मंत्रालय का गठन मोदी सरकार ने किया है जिसके जरिये ग्रामीणों, विशेषकर छोटे किसानों काे अनेक सुविधायें उपलब्ध करवाकर उन्हें आर्थिक शोषण से बचाने का काम किया जा रहा है।
श्री वर्मा ने लोकसभा में मंगलवार को प्रश्न काल के दौरान भारतीय जनता पार्टी के राम शंकर कठेरिया के प्रश्न के उत्तर में बताया कि सहकारिता मंत्रालय ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए बहुराज्यीय आर्गनिक सोसाइटी का गठन किया है जिससे किसानों को अनेक लाभ हो रहे हैं। आर्गनिक बीज सोसाइटी का गठन करके किसानों को बीज और अन्य सुविधायें दिलायी जा रही हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने सहकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया है और इस पर काम हो रहा है। उन्होंने बताया कि देश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पैक्स) स्थापित की जायेंगी। उन्होंने बताया कि सहकारी समितियों को सशक्त करने का काम
चल रहा है। देश में 98 हजार पैक्स हैं, इनके अधिकतर कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण कर दिया गया है। पैक्स के माध्यम से 25 तरह की सेवायें किसानों को दी जा रही हैं। पैक्स के जरिये फुटकर डीजल और पेट्रोल भी उपलब्ध कराया जा रहा है। आम जनता को सस्ती दवायें उपलब्ध कराने के लिये पैक्स कार्यालयों में प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र भी स्थापित किये जा रहे हैं।