0 वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने की विधानसभा में घोषणा
0 सरगुजा संभाग के जिलों में अवैध खनन की जांच होगी
रायपुर। छत्तीसगढ़ में अब प्रधानमंत्री आवास के लिए ग्रामीणों को निशुल्क रेत मुहैया कराई जाएगी। विधानसभा में मंगलवार को वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि गांव में कोई छोटे-मोटे काम के लिए रेत ले जा रहा है तो उसे रोका नहीं जाएगा।
भाजपा सदस्य रिकेश सेन ने सरगुजा संभाग के तीन जिलों में बड़े पैमाने पर अवैध रेत खनन और परिवहन का आरोप लगाते हुए इसकी जांच की मांग की। इस पर सीएम विष्णुदेव साय की जगह वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने जवाब देते हुए इस मामले की जांच कराने का आश्वासन दिया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि गांव में छोटे-छोटे छोटे-मोटे काम के लिए कोई रेत ले जा रहा है। कोई घर बना रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना का घर बनना शुरू हो चुका है। 5 साल तक घर नहीं बन पा रहे थे। ऐसे लोग फ्री रेत का उपयोग कर सकते हैं।
प्रश्नकाल में भाजपा सदस्य रिकेश सेन के सवाल के जवाब में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि सरगुजा संभाग के बलरामपुर, रामानुजगंज व सूरजपुर जिले में अवैध उत्खनन के 12 और अवैध परिवहन के 652 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इस पर भाजपा सदस्य ने आरोप लगाया कि पिछले पांच सालों में रेत का अवैध खनन व भ्रष्टाचार हुआ है। जब्त रेत को बेच दिया गया है। इस पर वित्त मंत्री श्री चौधरी ने बताया कि जब्त रेत का मूल्य व रायल्टी वसूल कर वापस खनन करने वाले को दे दी जाती है। इस भाजपा सदस्य ने कहा कि सरगुजा संभाग के तीनों जिले में बड़े पैमाने पर अवैध खनन हुआ है। इस पर वित्त मंत्री ने भरोसा दिलाया कि सदस्य की शिकायत की जांच कराई जाएगी।
वहीं भाजपा सदस्य व पूर्व मंत्री लता उसेंडी ने भी कोंडागांव जिले में अवैध रेत उत्खनन का मुद्दा उठाया। विधायक लता उसेंडी ने कहा कि छोटे-छोटे ट्रैक्टर में और पीएम आवास के लिए रेत ले जाने वालों पर कार्रवाई हो रही है। अधिकारी कहते हैं कि क्या कर लोगे, हमारा ट्रांसफर ही करवाओगे न। विधायक उसेंडी ने कहा कि, कलेक्टरों को निर्देशित करिए। जहां पर इस तरह की समस्या आ रही है, तत्काल लीज दी जाए, ताकि लोगों को सुविधा हो सके। उन्होंने कहा कि रेत की बहुत सी खदान लीज पर नहीं दी गई हैं, जिसके कारण बहुत सारी दिक्कत आ रही है। इसके जवाब में वित्त मंत्री श्री चौधरी ने बताया कि पिछले पांच सालों में पीएम आवास का काम तकरीबन बंद था, अब साय सरकार ने आवास का काम शुरू किया है। उन्होंने कहा कि पीएम आवास के लिए निःशुल्क रेत उपलब्ध कराया जाएगा।

महंत ने पूछा- रेत से कितना तेल निकलता है
ये घोषणा सुनते ही नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास के लिए मुफ्त रेत की जो व्यवस्था की है मंत्री जी को भी मै धन्यवाद देता हूं। मगर पूरे सदन में रेट के नाम से परेशानी है, तो क्या रेत से तेल निकलता है। यदि हां तो एक टन रेत से कितना तेल निकलता है बता दीजिए। इस पर धरमलाल कौशिक ने कांग्रेस पर तंज करते हुए कहा, यहां तो बड़े-बड़े विशेषज्ञ बैठे हैं। यह अभी की बात नहीं है, 5 साल वही काम किया है। सही बात तो यह है कि रेत के मामले में इतने बाहुबली हो गए कि अधिकारी भयभीत हुए। अफसरों को पीटा गया। इसी लिए यह सब मामला उठा रहे हैं। अब तो रेत से तेल निकालने वालों पर शिकंजा कसने का समय आ गया।

धर्मजीत का चैलेंज और मंत्री का ऐलान
विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा कि पूरे प्रदेश में रेत के खदानों के टेंडर में मनमानी करने की ठेकेदारों की प्रवृत्ति है। मैं तो माननीय मंत्री जी से कह रहा हूं हेलीकॉप्टर मंगवा लीजिए और यहां से बैठकर चलिए नदी के ऊपर अगर आपको 200 पोकलेन और डोजर नहीं मिलेंगे तो मैं विधानसभा से इस्तीफा दे दूंगा। बिलासपुर में तो अरपा को नोच करके पता नहीं क्या-क्या बना दिए हैं। तो मंत्री जी आप इस पर विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देंगे क्या कि 15 दिन तक लगातार मुहिम चलकर के पोकलेन जप्त करें। इस पर धर्मजीत ने आगे कहा कि दूसरा क्या आप विचार करेंगे कि इस प्रकार के ठेके को निरस्त करके सरपंचों को देंगे। पिछली सरकार में रायबरेली के एक नेता को भेजा गया और यह कहा गया कि ठेकेदार है लेकिन 50% का पार्टनर ये भी रहेगा। तो रेत माफिया की दादागिरी को खत्म कर दीजिए। इस जवाब देते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि 2021-22 से 23-24 तक अवैध खनन के प्रदेश में 555 प्रकरण दर्ज कर 3 करोड़ 30 लाख रुपए अवैध परिवहन के 9789 प्रकरण दर्ज कर 16 करोड़ की राशि वसूल की गई है। जैसा कि आदरणीय सदस्य ने कहा है कि आगामी 15 दिन तक कठोर कार्रवाई की जाए जो गलत कर रहे हैं उस पर विभाग के जितने स्टाफ हैं जितना फ्लाइंग स्क्वायड है उसका प्रयोग करते हुए आगामी 15 दिन 20 दिन लगातार हम लोग अच्छे से कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। डॉ रमन सिंह ने कहा कि पूरा पखवाड़ा चलाइए कठोर कार्रवाई करिए। मंत्री ने कहा हां हम कार्रवाई करेंगे।