0 नेता प्रतिपक्ष ने उठाया मुद्दा, जांच की मांग की
0 सुशासन तिहार में लेनदेन की 29 सौ शिकायतें
0 पीएम ग्रामीण आवास के लिए बैगा आदिवासियों से अवैध वसूली की शिकायत
रायपुर। विधानसभा मानसून सत्र में तीसरे दिन बुधवार को पीएम आवास ग्रामीण में गड़बड़ी का मामला सदन में गूंजा। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने पीएम आवास ग्रामीण में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया। नेता प्रतिपक्ष ने सुशासन तिहार के दौरान मिली शिकायतों का जिक्र करते हुए पीएम आवास ग्रामीण की जांच कराने की मांग की। इस दौरान सत्तापक्ष, और विपक्षी सदस्यों के बीच नोक-झोंक भी हुई।
प्रश्नकाल में नेता प्रतिपक्ष डॉ. महंत ने प्रधानमंत्री आवास को लेकर जानकारी चाही। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने कहा कि कोटा, मनेंद्रगढ़ के बहुत सारे आवास हैं, जिन्हें पूर्ण बता दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा था कि जहां-जहां की शिकायतें प्राप्त होगी, जहां-जहां आवास बनाने के लिए पैसे लिए गए हैं, उस जिले के कलेक्टर पर करवाई होगी। मैंने बताया कि तखतपुर में पैसे लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सुशासन तिहार में भी बहुत सारी शिकायत प्राप्त हुई हैं। मरे हुए लोगों के नाम से पैसे दे दिए गए हैं। मकान के ऊपर दुकान चल रहा है। जशपुर जिले में भी ढेर सारी अनियमिताएं हैं। इसके संबंध में आप जांच करवाइए। जिला स्तर पर जितनी बदमाशी हुई है। जांच करवा कर संबंधित व्यक्तियों को सजा दीजिए, जिसका उपमुख्यमंत्री ने जवाब देना उचित नहीं समझा।
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इसमें जितना भ्रष्टाचार हो रहा है, उसका राज्य सरकार जांच नहीं करवा पाएगी। ईओडब्ल्यू जांच नहीं कर पाएगी, इसलिए मैं मांग करता हूं कि छत्तीसगढ़ में कितने आवास बनाए जा रहे हैं, उसकी जांच सीबीआई को सौंप दिया जाएं।
इस पर पंचायत-ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने विधानसभा में जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास के लिए कबीरधाम और तखतपुर में वसूली की शिकायत आई है। इन शिकायतों की जांच चल रही है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के लिए राज्य को 34 हजार 396 आवासों का लक्ष्य मिला है। सर्वेक्षण उपरांत पात्र हितग्राहियों को आवास स्वीकृति की कार्रवाई चल रही है।
डॉ. महंत ने जानना चाहा कि अल्पसंख्यकों के लिए 15 फीसदी, और दिव्यांगों को 5 फीसदी आवास उपलब्ध कराने का प्रावधान है। क्या इसका पालन किया गया है? इसके जवाब में पंचायत मंत्री ने कहा कि वर्ष-2011 की सर्वे सूची, और आवास प्लस के सारे पात्र हितग्राहियों को आवास दिया जा चुका है। नेता प्रतिपक्ष ने आगे कहा कि पीएम ने घोषणा की थी कि प्रधानमंत्री आवास के लिए पैसे की लेनदेन की शिकायत पर कलेक्टर को निलंबित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सुशासन तिहार में प्रधानमंत्री आवास से जुड़ी 2965 लेनदेन की शिकायतें आई है। क्या इस पर कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? नेता प्रतिपक्ष ने कबीरधाम के कुकदूर में बैगा आदिवासियों, और तखतपुर में आवास के लिए वसूली की शिकायत आई है। सक्ती में भी आवास मित्रों ने इसकी शिकायत की है।
इस पर पंचायत मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि बड़ों-बड़ों को नहीं छोड़ा गया है। उन्होंने पूरक सवाल के जवाब में कहा कि कबीरधाम जिले में बैगा परिवार से प्रधानमंत्री आवास के लिए अवैध वसूली की शिकायत आई थी। इसकी जांच चल रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जहां भी गड़बड़ी की शिकायत होगी, उसकी जांच कराई जाएगी। नेता प्रतिपक्ष ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में मनरेगा मजदूरी का भुगतान नहीं होने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के गृह जिले बीजापुर में भी भुगतान लंबित है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के मद में 90 दिन की मजदूरी देने का प्रावधान है।
इस पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बीजापुर में मात्र 38 फीसदी भुगतान किया गया है। इस पूरे मामले में पंचायत मंत्री ने कहा कि 30 जून की स्थिति में सारा भुगतान हो चुका है। बीजापुर में बैंक खाते आदि न होने की वजह से यदि भुगतान में कोई दिक्कत आई होगी, तो इसकी जांच करा भुगतान सुनिश्चित कराएंगे।
