0 अब प्रदेश में भी केंद्र के बराबर 55% हुआ डीए
0 मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की घोषणा
0 4 लाख अधिकारी-कर्मचारियों को मिलेगा फायदा
0 फेडरेशन बोला- ड्यू डेट से मिले लाभ
रायपुर। प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। प्रदेश के अधिकारी-कर्मचारी के महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसकी घोषणा की है। इसके साथ ही अब प्रदेश के अधिकारी-कर्मचारियों को केंद्र के बराबर 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। प्रदेश में 4 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी काम करते हैं।
सीएम साय ने कहा कि हमारे राज्य के कर्मचारियों को 53 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा था। आगे दिवाली पर्व आ रहा है। हमने भी महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की वृद्धि कर दी है। अब 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाएगा। वहीं कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की मांग है कि ड्यू डेट से और एरियर्स के साथ डीए दिया जाए।
22 अगस्त को किया जाएगा उग्र आंदोलन
छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने कहा कि केंद्र के समान डीए तो कर दिया गया, लेकिन उनकी 11 सूत्रीय मांगों पर अब तक विचार नहीं किया गया। फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा ने कहा कि मोदी की गारंटी अनुसार देय तिथि (ड्यू डेट) से महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) दिया जाए। श्री वर्मा ने आगे कहा कि डीए एरियर्स की राशि कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में समायोजित की जाए। जैसा मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार कर रही है। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार से अब तक बात नहीं हो पाई है। 22 अगस्त को सामूहिक अवकाश से लेकर जिलों में उग्र आंदोलन करेंगे।श्री वर्मा ने कहा कि शासकीय सेवकों के लिए "मोदी की गारंटी" पर अमल नहीं होने से कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। फेडरेशन के आह्वान पर 22 अगस्त को कलम बंद, काम बंद आंदोलन को प्रदेशभर में व्यापक समर्थन मिल रहा है।
बजट में 53 प्रतिशत किया गया था डीए
इससे पहले राज्य सरकार ने 3 मार्च को विधानसभा में साल 2025-26 के वार्षिक बजट में 53 प्रतिशत डीए किए जाने की घोषणा की थी। राज्य के शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करके 53 प्रतिशत कर दिया गया था। सातवें वेतनमान में कार्यरत कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी, जबकि छठवें वेतनमान के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 7 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी। यह वृद्धि 1 मार्च 2025 से प्रभावी हुई थी और इसका भुगतान मार्च 2025 के वेतन के साथ अप्रैल माह में शुरू हुआ था।
