0 अंतरिम पीएम बोलीं- पीड़ितों को 10 लाख का मुआवजा देंगे
0 मृतकों का आंकड़ा 72 हुआ
काठमांडू। नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने कार्यभार संभालने के बाद कहा कि जेन-जेड आंदोलन में मारे गए लोगों को शहीद घोषित किया जाएगा। पीड़ितों के परिजनों को 10-10 लाख नेपाली रुपए का मुआवजा भी दिया जाएगा। नेपाल हिंसा में मरने वालों की संख्या 72 हो गई है, इनमें 1 भारतीय महिला भी शामिल है।

अंतरिम पीएम सुशीला कार्की ने भ्रष्टाचार को खत्म करने का भी संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि नेपाल में पहली बार 27 घंटे तक लगातार आंदोलन हुआ।  कार्की बोलीं कि मैं 6 महीने से ज्यादा समय तक सत्ता में नहीं रहूंगी और नवनिर्वाचित संसद को अधिकार सौंप दूंगी। 12 सितंबर को पीएम पद संभालने के बाद कार्की को नेपाल में 5 मार्च 2026 को आम चुनाव कराने की जिम्मेदारी दी गई थी।

सविता भंडारी नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनीं
नेपाल में पहली बार किसी महिला को अटॉर्नी जनरल बनाया गया है। सीनियर एडवोकेट सविता भंडारी बराल को प्रधानमंत्री सुशीला कार्की की सिफारिश पर राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने नियुक्त किया। इससे पहले राष्ट्रपति ने अटॉर्नी जनरल रमेश बदाल का इस्तीफा मंजूर किया था।

15 मंत्रियों के नाम पर विचार, कुलमन घीसिंग शामिल हो सकते हैं
वहीं, पीएम बनने के बाद सुशीला कार्की मंत्रिमंडल बनाने पर काम कर रही हैं। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक, कार्की 15 से ज्यादा मंत्रियों के साथ एक मंत्रिमंडल बना सकती हैं।मंत्री पदों के लिए जिन नामों पर विचार किया जा रहा है उनमें कानूनी विशेषज्ञ ओम प्रकाश आर्यल, पूर्व सेना अधिकारी बालानंद शर्मा, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति आनंद मोहन भट्टराई, माधव सुंदर खड़का, अशीम मान सिंह बसन्यात और ऊर्जा विशेषज्ञ कुलमान घीसिंग शामिल हैं। साथ ही डॉ. भगवान कोइराला, डॉ. संदुक रुइत, डॉ. जगदीश अग्रवाल और डॉ. पुकार चंद्र श्रेष्ठ जैसे लोगों के नामों पर विचार चल रहा है। जेन-जेड के सदस्य भी इस फैसले में शामिल हो रहे हैं। इसके लिए वे ऑनलाइन वोटिंग का सहारा ले रहे हैं। अगर इन नामों पर आम सहमति बन जाती है तो मंत्रिमंडल रविवार शाम तक शपथ ले सकता है। हालांकि इसे सोमवार तक के लिए टाला भी जा सकता है।

जेन-जेड नेता बोले थे- सरकार में शामिल नहीं होंगे, लेकिन निगरानी करेंगे
शुक्रवार को राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने संसद भंग करने का भी ऐलान किया था। पूर्व पीएम केपी ओली की कम्युनिस्ट पार्टी (यूएमएल) ने इस फैसला का विरोध किया है। यूएमएल महासचिव शंकर पोखरेल ने पार्टी कार्यकर्ताओं से इसके खिलाफ सड़कों पर उतरने की अपील की है। वहीं, जेन-जेड नेताओं ने इस सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया था। उनका कहना है कि वे सरकार में शामिल नहीं होंगे, लेकिन सरकार के कामकाज की निगरानी करेंगे। वहीं, नेपाल में 5 मार्च 2026 को आम चुनाव कराए जाएंगे।

नेपाल हिंसा में 3 पूर्व पीएम बेघर, घर ढूंढ रहे समर्थक
हिंसा के बाद नेपाल के तीन पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली, शेर बहादुर देउबा और पुष्प कमल दहल प्रचंड बेघर हो गए हैं। जेन-जेड प्रदर्शनकारियों ने 9 सितंबर को इनके घरों को फूंक डाला था। फिलहाल ये सभी आर्मी के कैंपों में रह रहे हैं। इनके समर्थक अपने नेताओं के लिए किराए के मकान ढूंढने में जुटे हुए हैं। ये नेता कुछ दिन काठमांडू से बाहर के शहरों जैसे पोखरा में रहना चाहते हैं, ताकि फिर से जेन-जेड के गुस्से का सामना नहीं करना पड़े।