नई दिल्ली। दिल्ली ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए नीति आयोग के 'इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स (आईईएमआई) 2025' में देश में पहला स्थान प्राप्त किया है।

दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि नीति आयोग के इंडेक्स में दिल्ली का शीर्ष स्थान पाना पर्यावरण-अनुकूल और टिकाऊ परिवहन नीतियों की राष्ट्रीय स्वीकृति है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को जन-आंदोलन का स्वरूप देने और आधुनिक ईवी इकोसिस्टम विकसित करने की दिशा में कार्य कर रही है।

सरकार का प्रयास केवल इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों के अनुरूप स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था तैयार करना है। दिल्ली सरकार के अनुसार, इस उपलब्धि में ईवी पॉलिसी 2026 की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों को वित्तीय प्रोत्साहन देने और चार्जिंग नेटवर्क के विस्तार पर जोर दिया गया है। सार्वजनिक परिवहन को स्वच्छ बनाने के लिए सरकार वित्त वर्ष 2028-29 तक राजधानी की सड़कों पर 14,000 इलेक्ट्रिक बसें उतारने का लक्ष्य लेकर चल रही है।

इसके साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती संख्या के अनुरूप चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े स्तर पर विकसित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। नीति आयोग के डेटा आधारित मूल्यांकन में दिल्ली को 84 अंक मिले हैं। महाराष्ट्र 78 अंकों के साथ दूसरे, कर्नाटक 73 अंकों के साथ तीसरे, चंडीगढ़ 71 अंकों के साथ चौथे और गोवा 65 अंकों के साथ पांचवें स्थान पर रहा। यह सूचकांक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में परिवहन विद्युतीकरण, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तथा रिसर्च एवं इनोवेशन जैसे प्रमुख मानकों पर प्रदर्शन का आकलन करता है। इसका उद्देश्य ई-मोबिलिटी की प्रगति, चुनौतियों और अवसरों को सामने लाना तथा बेहतर नीतियों और श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों को साझा करने को प्रोत्साहित करना है।