0 मोदी कैबिनेट का फैसलाः 1.86 लाख करोड़ के ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर को भी मंजूरी

नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को साल 2027-28 के लिए सभी छह रबी फसलों का एमएसपी (मिनिमम सपोर्ट प्राइस) बढ़ाने को मंजूरी दी। गेहूं के एमएसपी में 25 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई।
फैसले की जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट ब्रीफिंग में दी। कुसुम का एमएसपी सबसे ज्यादा 675 रुपए बढ़ा। इसके बाद सरसों-राई में 413 रुपए और मसूर में 390 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई।
वहीं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज-3 योजना को भी मंजूरी दी। इस योजना पर 1,86,405 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
योजना के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 135 गीगीवाट तक रिन्यूएबल एनर्जी के लिए इंट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम बनाया जाएगा। यह काम साल 2032-33 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

क्या है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर
सरकार ने देश में सौर (सूरज) और पवन (हवा) ऊर्जा से बनने वाली साफ बिजली को बिना रुकावट घरों तक पहुंचाने के लिए यह फैसला लिया है। सूरज ढलने या हवा बंद होने पर अक्सर बिजली जाने का डर रहता है, इसलिए इस योजना के तहत भारी-भरकम बैटरियां लगाई जाएंगी, जो दिन की बिजली को रात में इस्तेमाल के लिए जमा करके रखेंगी।
साथ ही, राज्यों के अंदर बिजली के तारों और खंभों का एक नेटवर्क बनाया जाएगा, जिससे बिजली का नुकसान न हो, घरों में बिजली की कटौती बंद हो और सस्ती व साफ बिजली 24 घंटे बिना रुकावट मिलती रहे।

कैबिनेट बैठक में अन्य बड़े फैसले
दिल्ली के लिए स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम: कैबिनेट ने दिल्ली के ट्रैफिक को बेहतर बनाने के लिए 1,790 करोड़ रुपए के इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) को मंजूरी दी है।

ईपीएफओ की वेतन सीमा में बढ़ोतरी: कैबिनेट ने कर्मचारियों के लिए ईपीएफओ के तहत पीएफ कटने की अनिवार्य वेतन सीमा को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रति माह कर दिया है।

किसानों को सस्ती खाद पर सब्सिडी: खेती के लिए सस्ते दाम पर खाद उपलब्ध कराने के लिए कैबिनेट ने उर्वरकों (पीएंडके) पर 41,533 करोड़ रुपये की सब्सिडी मंजूर की है।