0 कृषकों को सस्ती दरों पर मिलेगी डीएपी व पोटाश

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को रबी सीजन 2026-27 (1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक) के लिए फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों पर करीब 62 हजार करोड़ की सब्सिडी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि इस रबी सीजन के लिए सरकार खाद सब्सिडी पर करीब 62,370 करोड़ रुपये खर्च करेगी। यह रकम पिछले साल के रबी सीजन (37,952 करोड़ रुपये) की तुलना में लगभग 24,417 करोड़ रुपये अधिक है। खास बात यह है कि सब्सिडी बढ़ाने के बावजूद किसानों को जरूरी उर्वरक किफायती दाम पर उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है।

डीएपी की कीमत पर किसानों को राहत
मंत्री श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने डीएपी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विशेष व्यवस्था जारी रखी है। इसके तहत किसानों को 50 किलो डीएपी का बैग 1,350 रुपए में उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। डीएपी के अलावा पोटाश और सल्फर जैसे जरूरी पोषक तत्वों की कीमतों में अंतरराष्ट्रीय उतार-चढ़ाव से किसानों को बचाने के लिए भी सब्सिडी दी जाएगी। रबी 2026-27 के लिए एनबीएस (न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी) की नई दरें तय की गई हैं, जो इस प्रकार है, नाइट्रोजन: 94.21 रुपए प्रति किलो,  फॉस्फोरस: 66.11 रुपए प्रति किलो, पोटाश: 2.38 रुपए प्रति किलो व सल्फर: 10.42 रुपए प्रति किलो है। ये दरें 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक लागू रहेंगी।

सरकार के बजट पर बढ़ सकता है दबाव
सब्सिडी में इतनी बड़ी बढ़ोतरी से केंद्र सरकार के उर्वरक बजट पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए एनबीएस के तहत 54,000 करोड़ का प्रावधान किया गया था। सितंबर के अंत तक इसका एक बड़ा हिस्सा खर्च हो चुका था। अब अकेले रबी सीजन के लिए 62,370 करोड़ की मंजूरी मिलने के बाद सरकार को आगे अतिरिक्त बजटीय सहायता की जरूरत पड़ सकती है, यानी किसानों के लिए खाद की कीमत को काबू में रखने का फैसला सरकार के खजाने पर भारी पड़ सकता है, लेकिन इससे खेती की लागत बढ़ने का जोखिम कम हो सकता है।

सल्फर आधारित खाद बनाने वाली कंपनियों को भी सहारा
कैबिनेट ने घरेलू स्तर पर सल्फर आधारित उर्वरक बनाने वाली कंपनियों के लिए भी सहायता व्यवस्था को मंजूरी दी है। इसके तहत कंपनियों को वास्तविक खरीद लागत का 20% तक समर्थन दिया जाएगा। सरकार ने सल्फर और सल्फ्यूरिक एसिड के लिए न्यूनतम मूल्य से जुड़ी शर्तें भी तय की हैं। इस कदम का उद्देश्य घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना और आयात पर निर्भरता से जुड़े जोखिम को कम करना है।

कैबिनेट ने कुल 77,101 करोड़ के फैसलों को दी मंजूरी
बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सिर्फ खाद सब्सिडी ही नहीं, बल्कि छोटे कारोबारियों, नए उद्यमियों, मेट्रो और सांस्कृतिक परियोजनाओं से जुड़े कई बड़े फैसलों को भी मंजूरी दी गई।कुल मिलाकर 77,101 करोड़ के विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी मिली।

छोटे कारोबारियों को आसान कर्ज की दिशा में कदम
कैबिनेट ने सीजीएफएमयू   (क्रेडिट गारंटी फंड फार माइक्रो यूनिट्स) को 5 साल के लिए, यानी 31 मार्च 2031 तक जारी रखने को मंजूरी दी है। इसके लिए 5,000 करोड़ का कॉर्पस तय किया गया है। यह योजना बैंकों और अन्य कर्ज देने वाली संस्थाओं को छोटे कारोबारियों को दिए जाने वाले पात्र ऋण पर गारंटी उपलब्ध कराती है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 20 लाख तक के लोन को गारंटी कवर मिल सकता है। इसके अलावा जनधन खातों पर तय सीमा तक ओवरड्राफ्ट और पात्र स्वयं सहायता समूहों के लोन भी दायरे में आएंगे। सरकार ने मुद्रा लोन के लिए सालाना गारंटी शुल्क को 1% से घटाकर 0.75% करने का भी फैसला किया है।

स्टैंड-अप इंडिया योजना को भी मंजूरी
महिलाओं और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को वित्तीय सहायता देने वाली स्टैंड-अप इंडिया योजना को भी मार्च 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है। इसके लिए 4,111 करोड़ का क्रेडिट गारंटी कॉर्पस मंजूर किया गया है। सरकार का लक्ष्य इस योजना के जरिए अतिरिक्त 2.5 लाख उद्यमियों तक वित्तीय सहायता पहुंचाना है।

नई दिल्ली में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय संग्रहालय
कैबिनेट ने नई दिल्ली के ऐतिहासिक नॉर्थ और साउथ ब्लॉक परिसर में युगे युगीन भारत संग्रहालय विकसित करने के लिए 3,230 करोड़ मंजूर किए हैं। इस परियोजना के तहत इन ऐतिहासिक इमारतों की वास्तुकला को संरक्षित रखते हुए उन्हें राष्ट्रीय सांस्कृतिक संस्थान के रूप में विकसित किया जाएगा। सरकार को उम्मीद है कि संग्रहालय में रोजाना करीब 30,000 लोग आ सकेंगे और सालाना एक करोड़ तक पर्यटक पहुंच सकते हैं। परियोजना को वित्त वर्ष 2027 से 2031 के बीच पूरा करने की योजना है। बनने के बाद यह दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय होगा। 

नोएडा मेट्रो की एक्वॉ लाइन विस्तार को मंजूरी
कैबिनेट ने नोएडा मेट्रो की एक्वॉ लाइन के विस्तार को भी हरी झंडी दे दी है। इसके लिए 2,390 करोड़ मंजूर किए गए हैं। नई लाइन सेक्टर 51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर 4 तक 8.449 किलोमीटर लंबी होगी और इसमें पांच एलिवेटेड स्टेशन बनाए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट के 4 साल में पूरा होने की उम्मीद है। विस्तार के बाद नोएडा सेक्टर 61 पर दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन से इंटरचेंज की सुविधा भी मिलेगी, जिससे यात्रियों की कनेक्टिविटी बेहतर हो सकती है।