रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में नाबार्ड के अंतर्गत ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि (आरआईडीएफ) पोषित परियोजनाओं की समीक्षा हेतु गठित हाई पावर कमेटी की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में चालू वित्तीय वर्ष में नाबार्ड के अंतर्गत ऋण प्रस्तावांे एवं प्रतिपूर्ति दावों और नाबार्ड द्वारा स्वीकृत विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।

बैठक में मुख्य सचिव ने राज्य शासन के विभिन्न विभागों कृषि, सिंचाई, पी.एच.ई., लोक निर्माण, स्वास्थ्य, खाद्य तथा अन्य विभागों के अंतर्गत नाबार्ड द्वारा स्वीकृत ऋण परियोजनाओं के प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा की गई। स्वीकृत ऋण की राशि निर्धारित समय सीमा में आहरित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए। बैठक में नाबार्ड के पास आधारभूत सुविधा विकास निधि के अंतर्गत विचाराधीन ऋण प्रस्तावों पर शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश नाबार्ड के अधिकारियों को दिए गए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये आयोजित इस बैठक में वित्त विभाग की सचिव श्रीमती अलरमेल मंगई डी., लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव प्रसन्ना आर., खाद्य विभाग के सचिव  टोपेश्वर वर्मा, सचिव स्कूल शिक्षा और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग डॉ. एस. भारतीदासन तथा नाबार्ड की मुख्य महाप्रबंधक सुश्री सुपर्णा टण्डन सहित नाबार्ड एवं अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हुए।