रायपुर। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने शनिवार को चार साल पूरे कर लिये। रविवार को कृषि, जल संसाधन, ग्रामीण विकास मंत्री रविंद्र चौबे और संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने सरकार की उपलब्धियों पर बात रखी। रविंद्र चौबे ने कहा कि यह चार साल अविश्वसनीय विश्वसनीयता के रहे हैं। इस दौरान किसान-मजदूर, गरीब सरकार की चिंता के केंद्र में रहे हैं। अगले चुनाव में भी इन्हीं को केंद्रित कर पार्टी जनता के बीच जाएगी।
कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि इन चार सालों में एक नई कहावत बनी है - भूपेश है तो भरोसा है। यानी लोग मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात को लक्ष्मणरेखा मानने लगे हैं। अगर भूपेश ने यह कहा है तो होकर रहेगा। इन चार सालों में केंद्र और राज्य सरकार के बावजूद टकराव रहा है। इसके बावजूद नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उनकी योजनाओं और कार्यक्रमों की सार्वजनिक प्रशंसा की है। दूसरे प्रदेशों को इन्हें अपने यहां लागू करने का सुझाव दिया है।
यह इन चार सालों की विश्वसनीयता का सबसे बड़ा प्रमाण है। भाजपा के नेता यहां राज्य सरकार की जिन योजनाओं की आलोचना करते नहीं थकते उन योजनाओं को केंद्र सरकार ने प्रशंसित और पुरस्कृत किया है। सरकार ने अपनी योजनाओं से किसानों, मजदूरों, लघु वनोपज संग्राहकों आदि के खाते में एक लाख 50 हजार करोड़ रुपए की बड़ी राशि भेजी है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इस पैसे से गांवों में समृद्धि आई है। छत्तीसगढ़ के बाजार गुलजार हैं। छोटे कारोबारियों को धंधे में फायदा हुआ है। रविंद्र चौबे ने कहा, पिछली सरकार ने सारा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया। इसका उदाहरण रायपुर का फ्लाइओवर है। जिसे भाजपा विकास कहती है लेकिन वह बनते ही टूट गया था। अब तक उसकी मरम्मत ही हो रही है।
प्रदेश की नक्सलगढ़ वाली पहचान बदली है
कृषि मंत्री ने कहा कि जब वे नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे तो विधानसभा में बात की शुरुआत ही बस्तर के हालात से होती थी। हम लोग कहते थे कि वहां सरकार हाइवे के दो किमी के दायरे में ही सीमित है। उसके भीतर लाल आतंक का राज है। बाहर के लोगों को लगता था कि रायपुर एयरपोर्ट पर उतरते ही उनको नक्सली घेर लेंगे। कांग्रेस ने चार सालों में यह तस्वीर बदल दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लाल आतंक को सोशियो-इकोनॉमिक प्राब्लम मानकर वहां विकास के रास्ते खोले। रोजगार के अवसर बढ़ाए। इसका परिणाम यह है कि वहां लाल आतंक आज समाप्तप्राय है।
आरक्षण विधेयक में देरी के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया
आरक्षण विधेयक को लागू करने में हो रही देरी के लिए कृषि मंत्री ने भाजपा को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के इस मामले में बोल देने के बाद उनके लिए कुछ बचता नहीं है। मैं केवल इतना कहना चाहुंगा कि राजभवन में विधेयक पर हस्ताक्षर होने में हो रहे विलंब की वजह से बेरोजगारों को मौका नहीं मिल पा रहा है। भाजपा राजभवन को किस तरह से राजनीतिक अखाड़ा बना रही है, यह जनता देख रही है।
छत्तीसगढ़ की वजह से दूसरे प्रांतों में कांग्रेस पर भरोसा बढ़ा हैः विकास
संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने जो वादे किये उसे समय पर पूरा किया है। इसका फायदा दूसरे राज्यों में कांग्रेस को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में उन्होंने पांच महीनों तक काम किया। वहां कांग्रेस के घोषणापत्र में छत्तीसगढ़ जैसी पांच योजनाओं को शामिल किया गया था। जनता के सामने उदाहरण था कि कांग्रेस ने यह छत्तीसगढ़ में करके दिखाया है। उन्होंने उन घोषणाओं पर भरोसा किया और वहां 40 सीटों पर जीत दिलाई।
