रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का पांच दिवसीय शीतकालीन सत्र का आगाज सोमवार से शुरू हो रहा है, जो 2 से 6 जनवरी तक चलेगा। सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। चुनावी साल होने की वजह से भाजपा ने शीत सत्र में इस बार कर्मचारियों के नियमितिकरण समेत आरक्षण, धान खरीदी और कानून व्यवस्था के साथ पीएम आवास के मुद्दे पर सरकार को घेरने की योजना बना ली है। 

भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस ने इन कर्मचारियों से नियमितिकरण का वादा किया था, लेकिन चार साल बाद भी इनका नियमितिकरण नहीं हो सका है। कर्मचारी लगातार धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार इन पर ध्यान नहीं दे रही है। इसी तरह कोविड के समय कई कर्मचारियों की मौत हो गई थी। उनके परिजन अनुकंपा नियुक्ति के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में इसे बीजेपी मुद्दा बनाएगी।

इधर संसदीय कार्य मंत्री रविन्द्र चौबे ने बताया कि इस सत्र के दौरान सरकार कई विधेयक सदन में पेश करेगी। सरकार आरक्षण मामले में भी चर्चा करेगी। मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा है कि हम भाजपा के हर सवाल का जवाब देंगे। 
सत्र को लेकर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा कि सरकार ने अपनी प्रारंभिक तैयारी कर ली है। विपक्ष तार्किक ढंग से कोई मुद्दा रखता है, तो सरकार उस पर चर्चा करने के लिए हमेशा तैयार है। अगर भारतीय जनता पार्टी सदन से वॉकआउट करती है तो इसका मतलब साफ है, पार्टी अपनी तैयारी नहीं कर पाई है। हल्ला करके समय बर्बाद करना चाहती है।