0 दिल्ली में 25 मार्च को मिलेगा सीएसआई एसआईजी ई-गवर्नेंस अवॉर्ड

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना को फिर एक बार नेशनल अवॉर्ड मिलने जा रहा है। सरकार की इस योजना को 20वां कम्प्यूटर सोसायटी ऑफ इंडिया स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप ई-गवर्नेंस अवॉर्ड 2022 से नवाजा जाएगा। 25 मार्च को देश की राजधानी दिल्ली में नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नॉलीजी के डॉ. बी.आर. अम्बेडकर सभागृह में दिया जाएगा। गोधन न्याय योजना को राज्य और प्रोजेक्ट केटेगरी में चयनित किया गया है।

अवॉर्ड मिलने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने इसके लिए प्रदेशवासियों और कृषि विभाग के तमाम अधिकारियों-कर्मचारियों को बधाई और शुभकामनाएं दीं है। गोधन न्याय योजना को पूर्व में ‘‘स्कॉच गोल्ड अवॉर्ड’’ और राष्ट्रीय स्तर पर एलेट्स इनोवेशन अवॉर्ड’’ भी मिल चुका है।

इससे पहले लोकसभा में कृषि मामलों की स्थाई समिति ने गोधन या योजना की अपनी रिपोर्ट में तारीफ की थी। समिति ने केंद्र सरकार को यह सुझाव भी दिया था कि गोबर खरीदी की ऐसी योजना पूरे देश में लागू होनी चाहिए। गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालकों से सरकार गोबर की खरीदी करती हैं और खरीदे गये गोबर का इस्तेमाल वर्मी कम्पोस्ट खाद बनाने में किया जाता है। इस योजना के जरिेए किसानों और पशुपालन करने वाले लोगों की आय में तो बढोत्तरी के साथ आर्थिक स्थिति में सुधार भी देखा गया है।