नई दिल्ली/रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने मनी लांड्रिंग मामले में ईडी के छापों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस मामले की पहली सुनवाई अगले सप्ताह 4 मई को होगी। राज्य में बीते 8 महीनों से की जा रही कार्रवाई पर पहली बार सरकार ने सर्वोच्च कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।  

रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा  दायर किया है। मूल मुकदमा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा छत्तीसगढ़ में हाल के दिनों में प्रवर्तन निदेशालय में की जा रही जांच से संबंधित है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एस. रवींद्र भट और पीएस नरसिम्हा की पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और छत्तीसगढ़ के स्थायी वकील सुमीर सोढ़ी ने किया।