रायपुर। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने सरकार की घोषणाओं और बीजेपी के आरोपों पर कहा कि कांग्रेस अगर सब्सिडी देती है तो उसे रेवड़ी कहते हैं, अगर वो देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन कोई और पार्टी दे तो वो रेवड़ी हो जाती है। बीजेपी ने खुद कई राज्यों में घोषणा की है। गैस सिलेंडर की घोषणा रेवड़ी नहीं है क्या?

चिदंबरम ने कहा कि हम राज्यों की समस्याओं पर बात कर रहे हैं, ऐसा कोई मॉडल नहीं जो पूरे देश मे लागू किया जाएगा, सिर्फ एक ही आदमी है जो वन मॉडल वन राशन कार्ड की बात करते हैं वो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं ऐसा नहीं मानता, हर राज्य की अपनी समस्याएं हो सकती हैं, उसके आधार पर काम होना चाहिए।

जातिगत जनगणना का करें समर्थन
जातिगत जनगणना को लेकर कहा कि बिना आंकड़ों के आरक्षण दे सकते हैं? अगर आप आरक्षण को सर्मथन दे रहे थे तो आपको जातिगत जनगणना का भी समर्थन करना होगा। बिना आंकड़ों के कैसे आरक्षण दिया जा सकता है। यह कैसे साफ होगा की किस वर्ग के लोग ज्यादा हैं और किस वर्ग के कम?

भाजपा हमारी कॉपी कर रही है
बीजेपी ने अब तक कोई घोषणा नहीं की है और लगातार कांग्रेस की घोषणाओं पर सवाल उठा रही है। इसको लेकर चिदंबरम ने कहा कि परीक्षा में एक छात्र कॉपी लिखता है, एक छात्र उसको कॉपी करता है, लेकिन जो पहले लिखता है और अच्छा लिखता है वो पास हो जाता है। भाजपा हमारी कॉपी कर रही है, जो अच्छा परीक्षा देगा वो पास करेगा। हमें पता है हम अच्छा परीक्षा देंगे, इसलिए पास करेंगे।

छत्तीसगढ़ में हुआ विकास
छत्तीसगढ़ और यहां की कांग्रेस सरकार को लेकर चिदंबरम ने कहा यहां की सरकार अच्छा काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में पर कैपिटल इनकम 50 हजार रुपये प्रति व्यक्ति बढ़ा है। भाजपा सरकार के तीसरे कार्यकाल के अंत में, कृषि गहरे संकट में थी। मई 2003 से नवंबर 2018 के बीच, हजारों किसानों ने अपनी जान ले ली। 2017 में, सरकार ने 21 जिलों की 96 तहसीलों में सूखे की घोषणा की, लेकिन किसानों को फसल बीमा योजना के तहत वादा की गई राशि नहीं मिल पाई। भाजपा सरकार वादे के मुताबिक एमएसपी देने में भी विफल रही।

2017-18 तक छत्तीसगढ़ भारत का सबसे गरीब राज्य
2017-18 के अंत में राज्य का राजकोषीय घाटा 3.34 प्रतिशत था। छत्तीसगढ़ भारत के सबसे गरीब राज्यों में से एक था। 39 प्रतिशत आबादी गरीबी में जी रही थी, 37 प्रतिशत बच्चे कुपोषित थे और 15-59 वर्ष की आयु वर्ग की 47 प्रतिशत महिलाएं एनीमिया से पीड़ित थीं। प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से 11 प्रतिशत अंक कम थी। नियोजित लोगों में से केवल 10 प्रतिशत ही वेतनभोगी नौकरियों में थे। युवाओं (20-29 वर्ष) के लिए बेरोजगारी दर 22.2 प्रतिशत प्रतिशत थी। महिला श्रम भागीदारी और महिला रोजगार दोनों बेहद कम थे।

कांग्रेस ने अब तक की हैं ये घोषणाएं
1. सरकार द्वारा प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदेगी।
2. बकाया कृषि ऋण माफ किये जाएंगे।
3. कांग्रेस सरकार जातीय जनगणना कराएगी।
4. मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 17.50 परिवारों को आवास उपलब्ध कराए जाएंगे।
5. तेंदूपत्ता संग्राहकों को 4000 रुपए वार्षिक प्रोत्साहन देगी।
6. लघु वन उपज के एमएसपी में सरकार आने पर प्रति किलो 10 रुपए बढ़ोत्तरी करने की घोषणा की।
7. केजी से पीजी तक सरकारी स्कूल-कॉलेजों में फ्री में पढ़ाई, कोई फीस नहीं।
8. भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना में मिलने वाली राशि 7000 में 3000 रुपए की बढ़ोत्तरी कर 10000 रुपये प्रतिवर्ष दिया जाएगा।
9. डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थय सहायता के तहत गरीब वर्ग के हितग्राहियों को अब 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख तक मुफ्त इलाज की सुविधा और अन्य सभी लोगों को 50 हजार से बढ़ाकर 5 लाख तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी।