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कैट ने सिनियर सिटीजन को मिलने वाली सुविधाओं को पुनः बहाल करनें की मांग की

रायपुर देश के सबसे बड़े व्यापारिक संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमर पारवानी, चेयरमेन मगेलाल मालू, अमर गिदवानी, प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र दोशी, कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव, परमानन्द जैन, वाशु माखीजा, महामंत्री सुरिन्द्रर सिंह, कार्यकारी महामंत्री भरत जैन, एवं कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल ने बताया कि कैट ने रेलमंत्री माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी, को दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे के रायपुर मंडल में यात्री गाडियों के लेटलतीफी एवं निरस्त होने के कारण व्यापारियों एवं आम जनता को हो रही परेशानियों के लिए एवं सिनियर सिटीजन को मिलने वाली सुविधाओं को पुनः बहाल करनें की मांग हेतु पत्र जारी कर व्यवस्था को दुरूस्त करने का आग्रह किया। 

कन्फ़ेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री अमर पारवानी एवं प्रदेश अध्यक्ष श्री जितेन्द्र दोशी ने बताया की वर्तमान समय में दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे के रायपुर मंडल छत्तीसगढ में यात्री गाडियों के लेटलतीफी एवं निरस्त होने के मामले अत्यधिक हो रहे है। अभी शादी का सीजन शुरू हो गया है। जिसके लिए व्यापारियों को खरीदारी करने हेतु अन्य शहरों मे जाना पडता है। यात्री गाडियों के लेटलतीफ एवं निरस्त होने के कारण आम जनता एवं व्यापारियों को बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिससे कि उनके समय एवं व्यापार पर दुष्प्रभाव पडता है। सभी ट्रेनों को समय पर चलाना और समय पर पहुंचाना भारतीय रेल की जिम्मेदारी है।

कैट के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष श्री परमानन्द जैन एवं प्रदेश महामंत्री श्री सुरिन्द्रर सिंह ने बताया कि हर दिन लाखों यात्री रेल में सफर कर अपने गंतव्य स्थान तक पंहुचते है। इसमें बड़ी संख्या में सीनियर सिटीजन भी शामिल होते है। भारतीय रेल्वे ने दशको से वरिष्ठ जनों एवं अन्य वर्गो के लोगों हेतु रियायत सुविधाओं का शुभारंभ किया था। तथा रेल्वे यात्रा के दौरान संबधित पात्रता के दस्तावेज प्रस्तुत करने पर रियायत मिलती थी। विगत करोना के संक्रमण काल में रेल्वे प्रशासन ने उपरोक्त सुविधाओं को बंद कर दिया है। जो आज पर्यन्त तक बंद है। जिससे कि रेल यात्रा में सिनियर सिटीजन को असुविधा हो रही है। सिनियर सिटीजन को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सिनियर सिटीजन को मिलने वाली सुविधाओं का पुनः बहाल किया जाना चाहिए।