जयपुर। राजस्थान में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी की ओर से मंगलवार 21 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इसे जारी किया। घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी ने कहा कि कांग्रेस की ओर से जो 7 गारंटी दी गई हैं, वे उनकी प्राथमिकता रहेंगी।

महंगाई से राहत देने के लिए हमने पहले 10 गारंटी योजनाएं जारी कीः जोशी
राजस्थान कांग्रेस घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी का कहना है कि लोगों को महंगाई से राहत देने के लिए हमने पहले 10 गारंटी योजनाएं जारी की थीं। अब हम 2030 का विजन लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हम किसानों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर एमएसपी देंगे। पहली बार किसानों को बिना ब्याज 2 लाख का ऋण देंगे। ताकि वे वित्तीय संसाधन उपलब्ध कर सकें। युवाओं को नौकरी देने के लिए पंचायत स्तर पर भर्ती की जाएंगी, इसके लिए एक नया कैडर बनाया जाएगा।

कांग्रेस घोषणा पत्र के मुख्य बातें
किसानों का कल्याण
न्यूनतम समर्थन मूल्य हम स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों के आधार पर 'न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)' गारंटी स्थापित करने के लिए एक विशिष्ट कानून लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इससे हमारे किसानों के लिए उचित लाभ सुनिश्चित हो सकेगा। सहकारी बैंकिंग से ब्याज मुक्त ऋण सहकारी बैंकों से सभी किसानों को 2 लाख रुपये तक के ब्याज मुक्त कृषि ऋण की सुविधा प्रदान करेंगे। कृषि बजट के अंतर्गत हमारी सरकार की ओर से प्रारम्भ किये गए 12 मिशनों का विस्तार कर इन्हें 'दो गुना' करेंगे। राज्य के उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यक 'पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना' (ईआरसीपी) के क्रमबद्ध कार्यान्वयन के लिए एक विस्तृत योजना पेश करेंगे।

युवा एवं रोजगार
पांच वर्षों में 10 लाख रोजगार के अवसर सृजित करेंगे, जिसमें से 4 लाख सरकारी नौकरियों में भर्ती करेंगे। पंचायत स्तर पर भर्ती के लिए एक नई योजना लाएंगे जिसमें इन कर्मचारियों को धीरे-धीरे सरकारी रिक्तियों के साथ विलय करके जमीनी स्तर पर युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। बेरोजगार युवाओं को रोजगार सम्बन्धी समस्या के समाधान हेतु 'TOLL FREE CALL CENTER' के साथ-साथ 'e-Employment Exchange' की सुविधा आरंभ करेंगे।

महिला शक्ति महिला सुरक्षा के उपाय
• महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों की मौजूदगी सुनिश्चित करेंगे।
• महिलाओं को सुरक्षित वातावरण देने के लिए प्रत्येक गांव तथा शहरी वार्ड में सुरक्षा प्रहरी की नियुक्ति करेंगे। यौन उत्पीड़न मामलों में त्वरित न्याय के लिए इनकी औसत जांच समय में कमी करने की दिशा में जरूरी कदम उठाएंगे।
• राज्य द्वारा संचालित Roadways बसों में महिलाओं को वर्तमान छूट के अतिरिक्त निःशुल्क यात्रा हेतु हर महीने एक फ्री कूपन ।
• हम मुख्यमंत्री निःशुल्क चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत आने वाले परिवारों की महिला मुखिया को इंटरनेट कनेक्शन के साथ स्मार्टफोन प्रदान करेंगे।

जातिगत जनगणना
समाज के सभी तबकों के लिए समान सामाजिक कल्याण की भावना पर आधारित नीति निर्माण हेतु वास्तविक जनसंख्या के आधार पर लाभ निर्धारण के लिए जाति आधारित जनगणना कराएंगे।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
• मुख्यमंत्री निःशुल्क चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा की राशि को 25 लाख रुपये वार्षिक से वृद्धि कर 50 लाख रुपए वार्षिक करेंगे।
• राजकीय चिकित्सा संस्थानों में निःशुल्क OPD / IPD के अंतर्गत जिला एवं ब्लॉक स्तर पर सुविधाओं में वृद्धि करेंगे।
• संतान सुख से वंचित दम्पत्तियों को राहत देने के उद्देश्य से चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में Invitro fertilization (IVF) पैकेज निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु शामिल किया जाएगा।

शिक्षा - राज्य में शिक्षा की गारंटी कानून लाकर RTE के अंतर्गत कक्षा 8वीं के स्थान पर कक्षा 12वीं तक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करवाना।

श्रम और लघु व्यवसाय 
• ग्रामीण रोजगार - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का विस्तार करते हुए वर्तमान में उपलब्ध प्रति वर्ष 125 दिन के स्थान पर 150 दिन का रोजगार प्रदान करेंगे।
• शहरी रोजगार - इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का विस्तार करते हुए वर्तमान में उपलब्ध प्रति वर्ष 125 दिन के स्थान पर 150 दिन का रोजगार प्रदान करेंगे।
• किसान क्रेडिट कार्ड योजना की ही तरह एक •व्यापारी क्रेडिट कार्ड योजना• लागू करेंगे जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हुए छोटे व्यापारियों, दुकानदारों और युवा उद्यमियों को 5 लाख रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगी।
• MSME के विस्तार के लिए उद्यम प्रोत्साहन योजना को वृहद रूप देकर इसका विस्तार करेंगे।
• ऑटो और टैक्सी चालकों को •गिग वर्कर्स कल्याण अधिनियम• में शामिल करने के लिए क़ानून में संशोधन किया जाएगा, जिससे एक अधिक समावेशी कल्याण प्रक्रिया तैयार होगी।

कर्मचारियों के लिए क्या खास
• OPS को निरंतर जारी रखने के लिए कानून बनाया जाएगा।
• चयनित वेतनमान (9-18-27) के उपरान्त चौथे चयनित वेतनमान का प्रावधान करेंगे ।
• मंत्रालयिक सहित विभिन्न संवर्गों के कार्मिकों की वेतन (Pay Scale) सम्बन्धी समस्याओं का समाधान करेंगे।
• विभिन्न राजकीय सेवाओं में APEX Scale पर पदोन्नति का प्रावधान सुनिश्चित करेंगे ।

शहरी विकास
शहरी विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए दो निकटतम शहरों के लिए एक विशेष विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा।

सुशासनः सुशासन के लिए 'जवाबदेही तथा स्वतः सेवा प्रदायगी कानून' ( Accountability and Auto Service Delivery Act) लेकर आयेंगे।

आधारभूत संरचना का विकासः ऐसे गांव / ढाणियां जहां 100 व्यक्तियों से ज्यादा की आबादी हैं, उसे सड़क मार्ग से जोड़ा जाएगा।

500 रुपये में गैस सिलेंडर
कांग्रेस ने देश के सबसे सस्ते रुपए 500 की सिलेंडर योजना का विस्तार NFSA एवं BPL परिवारों के लिए करने की गारंटी दी हैं। हम भविष्य में उज्जवला, NFSA एवं BPL परिवारों को और राहत देते हुए रुपए 400 का एलपीजी गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाएंगे।