0 समर्थन मूल्य पर प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी व आगामी 5 साल तक निःशुल्क चावल वितरण पर लगी मुहर
0 प्रदेश कैबिनेट की बैठक में लिए गए तीन अहम फैसले

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार को यहां मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। इसमें तीन महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में पीएससी भर्ती में अनियमितता की सीबीआई जांच कराने, किसानों से समर्थन मूल्य पर प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी तथा आगामी 5 वर्ष तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण का निर्णय लिया गया। 

डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि कैबिनेट ने छग पीएससी मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। उन्होंने बताया कि किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी करने का भी निर्णय लिया गया है। इसके अलावा अंत्योदय और प्राथमिकता धारी राशन कार्ड धारकों को 5 साल का मुफ्त राशन देंगे।

प्रदेश कैबिनेट की बैठक में राज्य के युवाओं के हित में राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा-2021 के संबंध में प्राप्त अनियमितताओं की शिकायतों के परिपेक्ष्य में विस्तृत जांच के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को प्रकरण प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा-2021 के अंतर्गत 12 विभागों के 170 पदों पर भर्ती के लिए चयन सूची जारी की गई है।

मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर प्रदेश के किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदी (लिंकिंग सहित) करने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिपरिषद के इस निर्णय से राज्य शासन द्वारा किसानों से 21 क्विंटल धान खरीदी का वायदा पूरा हो गया है। गौरतलब है कि धान खरीदी का यह वायदा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी में भी शामिल रहा है।  

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्डधारी परिवारों के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए उन्हें  आगामी पांच वर्ष तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण का निर्णय लिया है, इससे राज्य के 67 लाख 92 हजार 153 राशनकार्डधारी परिवार लाभन्वित होंगे और उन्हें आगामी 5 सालों तक राशन दुकानों से निःशुल्क चावल मिलेगा।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत जारी राशन कार्डों में जनवरी-2024 से आगामी 5 सालों तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण के समान ही छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम-2012 के तहत जारी अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्डों में निःशुल्क खाद्यान्न वितरण करने का फैसला लिया गया है।

छग पीएससी भर्ती में अफसरों की बेटे-बेटियों के चयन के हैं आरोप
बता दें छग पीएससी भर्ती विवादों में रही। इसमें आयोग के तत्कालीन चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी, राजभवन सेक्रेटरी अमृत खलको समेत कई अफसरों के बेटे-बेटियों और उनके रिश्तेदारों को डिप्टी कलेक्टर पद पर नियुक्ति के आरोप लगे थे। इसे लेकर अभ्यर्थियों ने नग्न प्रदर्शन भी किया था। इसके बाद बीजेपी नेता और पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इस पर सुनवाई जारी है। बताया जा रहा है कि प्री एग्जाम 13 फरवरी 2022 को कराया गया, जिसमें 2565 अभ्यर्थी पास हुए थे। मेंस में 509 अभ्यर्थी पास हुए, उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और 11 मई 2023 को फाइनल रिजल्ट जारी हुआ।

पहली बैठक में 18 लाख मकान की स्वीकृति
साय कैबिनेट की पहली बैठक में 18 लाख गरीबों को पक्का मकान देने के वादे पर मुहर लगाई गई थी। जबकि दूसरे कैबिनेट में अनुपूरक बजट को मंजूरी दी गई थी।