0 वित्त मंत्री ने विधानसभा में पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण
रायपुर। छत्तीसगढ़ में बजट सत्र के चौथे दिन गुरुवार को वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। राज्य की प्रति व्यक्ति आय अब 1 लाख 47 हजार 329 रुपए सालाना हो गई है। जबकि जीडीपी 6.56 % है, जो देश की जीडीपी से 0.76 % कम है।
रिपोर्ट के मुताबिक, इस वर्ष 2023-24 में स्थिर भावों पर सकल घरेलू उत्पाद बीते वर्ष 2022-23 की तुलना में 6.56 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है। पिछले साल की तुलना में कृषि को छोड़कर उद्योग और सेवा क्षेत्र में गिरावट आई है। देश में एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट प्रदेश के एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ रेट बढ़ी है। यहां कृषि क्षेत्र का ग्रोथ रेट 3.23 है ।
प्रति व्यक्ति आय एक लाख 47 हजार 943 रुपए अनुमानित
आर्थिक सर्वेक्षण में आए आंकड़ों के अनुसार, चालू वित्तीय वर्ष में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय एक लाख 47 हजार 943 रुपए अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2022-23 की प्रति व्यक्ति आय एक 37 हजार 329 रुपए थी। पिछले साल की तुलना में प्रति व्यक्ति आय में 7.31 प्रतिशत वृद्धि की बात कही गई है। सर्वेक्षण के मुताबिक, 2023-24 में स्थिर मूल्य पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 5,05,887 करोड़ रुपए अनुमानित है। कृषि क्षेत्र में 97,628 करोड़, उद्योग क्षेत्र में 2,12,903 करोड़ और सेवा क्षेत्र में 1,65 891 करोड़ होना संभावित बताया गया है। जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि 9.5, 8.7 और 8.38 प्रतिशत है।
राज्य के सकल घरेलू उत्पाद बाजार मूल्य त्वरित अनुमान के अनुसार गत वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 में 7.67 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जिसमें कृषि और सम्बद्ध क्षेत्र (कृषि, पशुपालन, मत्स्य एवं वन) में 4.87 प्रतिशत, उद्योग क्षेत्र (निर्माण, विनिर्माण, खनन, उत्खनन, विद्युत, गैस और जल आपूर्ति सम्मिलित) में 7.67 प्रतिशत एवं सेवा क्षेत्र में 8.28 प्रतिशत वृद्धि हुई है।
राज्य बनने के बाद लगातार बढ़ी प्रति व्यक्ति आय
प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय साल 2001 से लगातार बढ़ रही है। 2001-02 में प्रति व्यक्ति आय 10 हजार 125 रुपए थी। जबकि 10 साल बाद 2011 में 55180, 2012 में 60850, 2013 में 69880, 2014 में 72940, 2015 में 73590, 2016 में 81810 थी। वहीं, 2017 में 89810, 2018 में 96890, 2019 में 98,281 रुपए 2020 में 105089 रुपए, 2021 में105778 रुपए, 2022 में 118401 रुपए, 2023 में 13329 रुपए और 2024 में यह बढ़कर एक लाख 47 हजार 329 सालाना हो गई है।