0 वित्त मंत्री ने की स्मार्ट सिटी में गड़बड़ियों की जांच का ऐलान
रायपुर। विधानसभा बजट सत्र के छठवें दिन सोमवार को ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) का मुद्दा गूंजा। सदन में भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला व भावना बोहरा और कांग्रेस की शेषराज हरवंश ने शासकीय अधिकारियों कर्मचारियों के पेंशन सुविधा का मामला उठाया।
विधानसभा में सोमवार को ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा उठा। विधायक भावना बोहरा ने सवाल किया कि प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम को जारी रखा जाएगा या नई पेंशन स्कीम भविष्य में लागू की जाएगी। इसे लेकर मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि फिलहाल फिलहाल राज्य में पुरानी पेंशन योजना ही लागू रहेगी। इमसें बदलाव का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।
पिछली कांग्रेस सरकार पर मौजूद वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने उंगली उठाई। पिछली सरकार को भष्ट्राचार करने वाला गिद्ध बताते हुए मंत्री चौधरी ने कहा कि कांग्रेस सरकार की नजर कर्मचारियों से जुड़े एक बड़े फंड पर थी, वो बंदर बाट करना चाहते थे। विधानसभा में स्मार्ट सिटी पर घोटाले के आरोप लगे, मंत्री ने आगे ये भी बताया कि ओल्ड पेंशन स्कीम का आखिर क्या होगा।
दरअस विधायक सुशांत शुक्ला ने सवाल किया कि प्रदेश के शासकीय कर्मचारी और अधिकारियों के पेंशन सुविधा दी जा रही है। केंद्र सरकार से 19136 करोड़ राज्य को प्राप्त होना है इस राशि की प्राप्ति की हेतु राज्य सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं और अभी तक राशि प्राप्त नहीं होने के क्या कारण है, कब तक राशि प्राप्त हो जाएगी।
जवाब में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की गई है उसके कारण केंद्र सरकार से नहीं बल्कि पीएफआरडीए संस्था है, जो पेंशन रेगुलेटरी अथॉरिटी से कुल 19136 करोड रुपए प्राप्त होना है। जैसे-जैसे कर्मचारी रिटायर होते जाएंगे उसके अनुरूप एंप्लॉई का कॉन्ट्रिब्यूशन और एंपलॉयर का कॉन्ट्रिब्यूशन वह मिलता जाएगा ऐसा प्रावधान है।
वित्त मंत्री ने लगाया कांग्रेस सरकार पर आरोप
मंत्री ने आगे कहा कि तत्कालीन राज्य सरकार (कांग्रेस सरकार) ने एनपीएस के सिस्टम को समाप्त करके ओल्ड पेंशन स्कीम का सिस्टम लाया। उन्होंने ये नहीं देखा कि कर्मचारियों के लिए कौन सा उनको अच्छा लग रहा है कौन सा बुरा लग रहा था। तत्कालीन सरकार की गिद्ध दृष्टि थी 19136 करोड रुपए पर और वह चाहते थे कि पैसे को ले लिया जाए और उसे खत्म कर दिया जाए। बंदरबांट की जाए।
स्मार्ट सिटी की गड़बड़ियों का मामला
रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड में टेंडर को लेकर कई तरह की खामियां विधायक राजेश मूणत ने गिनवाईं, उन्होंने चौपाटी वगेरह के निर्माण को नियम विरुद्ध बताया। इसे लेकर मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड में राजेश मूणत जी ने कई विषयों को रखा है। हमने सदन में कहा है कि उनके जो भी कंसर्न है, चौपाटी को लेकर विशेष करके उनका बिंदु था उसकी नगरीय प्रशासन विभाग की ओर से नगर निगम की ओर से जांच कराकर जो गलत हुआ है उसपर कार्रवाई करने की घोषणा सदन में की गई है।
