0 कांग्रेस सरकार ने इसका संचालन बीज निगम को दे दिया था

रायपुर। विधानसभा में मंगलवार को रेडी टू ईट योजना के संचालन का मामला गूंजा। भाजपा सदस्य रायमुनि भगत ने प्रश्नकाल के दौरान रेडी टू ईट योजना का मामला उठाते हुए इसके संचालन की जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया। इस पर महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि सरकार रेडी टू ईट योजना के संचालन की जिम्मेदारी फिर से महिला स्वसहायता समूहों को देने पर विचार कर रही है।
बता दें कि कांग्रेस सरकार ने योजना के संचालन की जिम्मेदी छत्तीसगढ़ बीज निगम को दे दिया गया था।

प्रश्नकाल के दौरान भाजपा सदस्य श्रीमती रायमुनि भगत ने कहा कि महिला सशक्तीकरण को प्राथमिकता दी जाती रही है। मगर सरकार ने रेडी टू ईट योजना के संचालन की जिम्मेदारी छत्तीसगड़ बीज निगम को दे दी है। उन्होंने सवाल किया कि क्या योजना का संचालन फिर से महिला स्वसहायता समूहों को दिया जाएगा। इस पर महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने बताया कि रेडी टू ईट योजना का काम महिला स्वसहायता समूहों को फिर से सौंपने के संबंध में समुचित निर्णय लिए जाने की दिशा में युक्तियुक्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने एक पूरक सवाल के जवाब में कहा कि स्वसहायता समूहों को रेडी टू ईट योजना के संचालन की जिम्मेदारी सौंपने पर विचार किया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में रेडी टू ईट योजना के संचालन की जिम्मेदारी पिछली सरकार ने बीज निगम को दे दी थी। निगम ने यह काम निजी कंपनी को दे दिया था। इसका काफी विरोध भी हुआ था।

महिला मंत्री के पहली बार जवाब देने पर थपथपाया गया मेज
विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने कहा कि पहली बार महिला मंत्री सदन में उत्तर दे रही हैं। सभी ने मेज थपथपाकर उनका स्वागत किया। रमन सिंह ने कहा कि बेहतर तरीके से अपने पद के दायित्व का निर्वहन करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने इसके लिए महिला एवं बाल विकास मंत्री को बधाई दी। अजय चंद्राकर ने कहा कि महिला टीम का मैच हो रहा है। रमन सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा कि आज मैं कम बोलूंगा।

दिलीप लहरिया ने किराए पर संचालित आंगनबाड़ी का उठाया मुद्दा
कांग्रेस विधायक दिलीप लहरिया ने सवाल पूछा कि कुछ आंगनबाड़ी केंद्र भवनहीन है। किराए के भवन में संचालित हो रहे हैं। 89 आंगनबाड़ी भवन अभी नहीं बन पाए हैं। क्या इस वित्तीय वर्ष में आप इसे पूर्ण करेंगे। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने जवाब देते हुए कहा कि कब तक पूरा हो पाएगा, यह बताया जाना संभव नहीं है।

राशन कार्डों को आधार से लिंक करने का काम 98 फीसदी पूरा
प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल के जवाब में खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने बताया कि प्रदेश में राशन कार्डों को आधार से लिंक करने का काम चल रहा है। अब तक 98 फीसदी काम पूरा हो चुका है। भाजपा सदस्य मोतीलाल साहू ने प्रश्न के जवाब में मंत्री श्री बघेल ने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में अंत्योदय के 57 लाख 99 हजार 135 कार्ड प्रचलित है। प्रदेश में दिसंबर 2018 की स्थिति में 14 लाख 64 हजार 855 अंत्योदय, 42 लाख 60 हजार 937 प्राथमिक राशन कार्ड, 55 हजार 436 एकल निराश्रित राशन कार्ड, 10 हजार 630 निःशक्तजन राशन कार्ड और 7277 अन्नपूर्णा राशन कार्ड प्रचलित थे। उस वक्त एपीएल राशन कार्ड प्रचलित नहीं थे। इस पर श्री साहू ने प्रश्न किया कि पिछली कांग्रेस सरकार ने 40 लाख परिवारों के गरीबी रेखा से निकालने का दावा किया था। ऐसे में राशन कार्डधारियों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है। इस पर खाद्य मंत्री श्री बघेल ने बताया कि वर्ष 2023 तक प्रदेश में 18 लाख 56 हजार 324 राशनकार्ड अतिरिक्त बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने यूनिवर्सल पीडीएस स्कीम लांच किया है, जिसके तहत एपीएल के 8 लाख 77 हजार नए राशनकार्ड बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त 9 लाख 72 हजार नए राशनकार्ड बनाए गए हैं। इस पर भाजपा सदस्य राजेश मूणत ने कहा कि चार-चार राशन कार्ड बनाए जा चुके हैं। पिछली सरकार ने तो पहली बार फोटो लगाकर राशन कार्ड बनवाया था। आखिर राशनकार्डों को आधार से क्यों लिंक नहीं किया जा रहा। इस पर खाद्य मंत्री श्री बघेल ने कहा कि राशन कार्डों को आधार से लिंक किया जा रहा है। इस दिशा में कार्यवाही चल रही है। अब तक करीब 98 फीसदी काम पूरा हो चुका है।

बिजली उत्पादन के पूछे गए सवाल

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने प्रदेश में बिजली उत्पादन को लेकर सवाल पूछा कि भविष्य में विद्युत की आपूर्ति के लिए शासन की क्या नई कार्य योजना है। जवाब में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड विद्युत संयंत्र द्वारा वित्तीय वर्ष 2023 24 में नवंबर तक कुल 1479.566 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया गया है।

छोटे लोगों को आया ज्यादा बिजली बिजलीः अनुज शर्मा
भाजपा सदस्य अनुज शर्मा ने सवाल किया कि बहुत छोटे लोगों को ज्यादा बिजली बिल आया है, क्या उसमें कोई समीक्षा होगी, क्या उसे आधा किया जाएगा, माफ किया जाएगा, ऐसी क्या योजना है। बहुत से लोगों को 25-25 हजार के बिल आ गए हैं, इस पर क्या कार्रवाई करेंगे ? मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका परीक्षण कराया जाएगा।