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0 जम्मू-कश्मीर को सबसे ज्यादा 13, मध्यप्रदेश में 11 केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल की शुक्रवार को दिल्ली में बैठक हुई। इसमें 85 केंद्रीय विद्यालय (केवी), 28 नवोदय विद्यालय (एनवी) और दिल्ली मेट्रो के रिठाला-कुंडली कॉरिडोर के कंस्ट्रक्शन को मंजूरी दी गई।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट की फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि देश में 85 नए केंद्रीय विद्यालय और 28 नवोदय विद्यालय बनाए जाएंगे। नवोदय विद्यालय उन जिलों में बनेंगे, जो अभी तक नवोदय विद्यालय स्कीम में नहीं थे।

श्री वैष्णव ने कहा कि नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए पीएमश्री स्कूल योजना लाई गई है। सभी केंद्रीय विद्यालयों (केवी) और नवोदय विद्यालयों को पीएमश्री स्कूल के तौर पर तैयार किया गया है। जिससे इन्हें दूसरे स्कूलों के लिए मॉडल स्कूल बनाया जा सके।

उन्होंने कहा इन स्कूलों को बनाने के लिए 8232 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। केंद्रीय विद्यालय के लिए 5,872 करोड़ रुपए और नवोदय विद्यालय के लिए 2,360 करोड़ रुपए हैं। नए केेंद्रीय विद्यालय से 82 हजार 560 छात्रों को और नवोदय विद्यालय से 15 हजार 680 छात्रों फायदा होगा। इन स्कूलों के कारण 6700 जॉब जनरेट होंगी। केंद्रीय विद्यालय में 5388 रेगुलर ओपनिंग और नवोदय विद्यालय में 1316 ओपनिंग जनरेट होंगीं।

छत्तीसगढ़ में 4 नए केंद्रीय विद्यालय
केंद्रीय कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ के लिए 4 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने को मंजूरी दी है। ये केंंद्रीय विद्यालय प्रदेश के मुंगेली, सूरजपुर, बेमेतरा और जांजगीर-चांपा जिले के हसौद में खोले जाएंगे।

कहां-कितने केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे
कैबिनेट की मंजूरी के अनुसार सबसे ज्यादा 13 केंद्रीय विद्यालय जम्मू-कश्मीर में खोले जाएंगे। इसके अलावा मध्यप्रदेश में 11, आंध्रप्रदेश व राजस्थान में 9-9, ओड़िशा में 8, उत्तरप्रदेश में 5, छत्तीसगढ़, हिमाचल व उत्तराखंड में 4-4, गुजरात, महाराष्ट्र व कर्नाटक में 3-3, तमिलनाडु व त्रिपुरा में 2-2 तथा असम, दिल्ली, केरल व झारखंड में 1-1 केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे।

7 राज्यों में बनेंगे 28 नवोदय विद्यालय
कैबिनेट ने 7 राज्यों में 28 नए नवोदय विद्यालय खोलने को भी मंजूरी दी है। इनमें अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा 8, तेलंगाना में 7, असम में 6, मणिपुर में 3, प. बंगाल में 2 तथा कर्नाटक व महाराष्ट्र में 1-1 नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे।

दिल्ली मेट्रो के रिठाला-कुंडली कॉरिडोर को मंजूरी
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कैबिनेट बैठक में दिल्ली मेट्रो के रिठाला-कुंडली कॉरिडोर को मंजूरी दी गई है। ये 26.463 किलोमीटर का है। इस कॉरिडोर दिल्ली और हरियाणा को जोड़ेगा। इसमें 21 स्टेशन होंगे, सभी एलिवेटेड होंगे। श्री वैष्णव ने कहा कि इस प्रोजेक्ट को 4 साल पूरा किया जाना है। इसके तैयार होते ही दिल्ली मेट्रो दुनिया के सबसे बड़े तीन मेट्रो नेटवर्क में से एक बन जाएगी। प्रोजेक्ट की लागत 6230 करोड़ रुपए है। ये लाइन शहीद स्थल (नया बस अड्डा)-रिठाला (रेड लाइन) कॉरिडोर से भी जुड़ेगी। इससे दिल्ली के उत्तर-पश्चिमी हिस्सों जैसे नरेला, बवाना और रोहिणी के कुछ हिस्सों में कनेक्टिविटी बढ़ेगी।

 

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