0 राहुल गांधी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर बोलीं कांग्रेस महासचिव 
नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार को संसद परिसर में कहा कि 'माननीय जजों का पूरा सम्मान रखते हुए मैं ये कहना चाहती हूं कि वे यह तय नहीं करेंगे कि सच्चा भारतीय कौन है।
उन्होंने कहा कि कौन सच्चा भारतीय है और कौन नहीं-यह तय करना न्यायपालिका या किसी जस्टिस का काम नहीं है। मैं ये बात न्यायपालिका का पूरा सम्मान करते हुए कह रही हूं। राहुल गांधी जी ने हमेशा सेना और हमारे जवानों का सम्मान किया है। वे हमेशा सेना के प्रति आदर रखते हैं। नेता विपक्ष के तौर पर सरकार से सवाल पूछना उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन जब सरकार जवाब देना नहीं चाहती, तब वो ऐसे हथकंडे अपनाती है। 
उन्होंने कहा कि सरकार से सवाल पूछना विपक्ष के नेता का कर्तव्य है। मेरा भाई कभी भी सेना के खिलाफ नहीं बोलेगा, उनके प्रति सम्मान रखता है। भाई की बातों का गलत मतलब निकाला गया।  दरअसल, प्रियंका का ये जवाब सुप्रीम कोर्ट के राहुल के 'सच्चे भारतीय' होने पर उठाए सवाल पर आया। 4 अगस्त को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सेना पर की गई टिप्पणी मामले पर सुनवाई के दौरान एससी ने नाराजगी जताई थी। 

सरकार जवाब नहीं देती तो अपनाने पड़ते हैं हथकंडे 
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम अत्यंत चिंताजनक है और इस पर संसद में चर्चा कराने की मांग करते हुए सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं लेकिन सरकार जवाब देने को तैयार नहीं है, इसलिए हथकंडे अपनाने पड़ रहे हैं।  श्रीमती वाड्रा ने संसद भवन परिसर में पत्रकारों के सवाल पर कहा कि सरकार को संसद में जवाब देना चाहिए। विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी सवाल पूछना है और सरकार की जिम्मेदार सवालों का जवाब देना है लेकिन मोदी सरकार जवाब ही नहीं देती है। सरकार को बताना चाहिए कि वह मतदाता सूची पुनरीक्षण पर संसद में चर्चा कराने से क्यों भाग रही है।
कांग्रेस सांसद ने संसद में कामकाज नहीं होने को लेकर सरकार से सवाल किया कि क्या सरकार इतनी कमज़ोर है कि संसद भी नहीं चला सकती। आखिर सरकार सूची पुनरीक्षण पर चर्चा क्यों नहीं करा रही, जब पूरा विपक्ष संसद में चर्चा की मांग कर रहा है।

इंडिया गठबंधन के नेताओं ने स्पीकर को पत्र लिखा हैः जयराम 
इस बीच पार्टी सांसद जयराम रमेश ने बताया कि इंडिया गठबंधन के नेताओं ने स्पीकर को पत्र लिखा है। हमने देखा है कि लगातार वोट चोरी हो रही है, इसलिए हमने इस पर चिंता जताई है। इसकी शुरुआत अभी बिहार में हुई है, फिर देशभर में यही होगा। अगर चुने हुए प्रतिनिधि लोकसभा में चुनावों पर चर्चा नहीं कर सकते, तो लोकतंत्र का इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है। हमारी मांग है कि मतदाता सूची पुनरीक्षण पर लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा हो।