0 1 जुलाई से लागू, 3 महीने का एरियर मिलेगा
नई दिल्ली। केंद्र ने दिवाली और दशहरा से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 परसेंट की बढ़ोतरी कर दी है। यह इजाफा एक जुलाई से लागू होगा। कर्मचारियों को 3 महीने का एरियर मिलेगा।

यह फैसला बुधवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में लिया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी देते हुए बताया कि अब कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 55% से बढ़कर 58% हो जाएगा। इसका लाभ 49.2 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68.7 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। इससे केंद्र सरकार के खजाने पर 10,084 करोड़ रुपए का भार आएगा।

6 महीने पहले 2% महंगाई भत्ता बढ़ाया था
मार्च महीने में महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी की गई थी। तब यह 7 साल में सबसे कम इजाफा था। आमतौर पर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी 3% से 4% के बीच होती है, लेकिन उस वक्त बढ़ोतरी सिर्फ 2% की गई थी।

महंगाई से निपटने के लिए दिया जाता है डीए
महंगाई बढ़ने के बावजूद सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों के जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए महंगाई भत्ता यानी, डीए दिया जाता है। डीए की दरें ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (एआईसीपीआई)  के आधार पर तय होती हैं, और यह हर 6 महीने में अपडेट होती है।

ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है?
भारत में दो तरह की महंगाई होती है। एक रिटेल यानी खुदरा और दूसरा थोक महंगाई। रिटेल महंगाई दर आम ग्राहकों की तरफ से दी जाने वाली कीमतों पर आधारित होती है। इसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (सीपीआई) भी कहते हैं।

कैबिनेट के अन्य अहम फैसले

57 नए केंद्रीय विद्यालयों की मंजूरी
कैबिनेट बैठक में 57 नए केंद्रीय विद्यालयों को मंजूरी दी गई है। इसमें से 7 गृह मंत्रालय के अंतर्गत आएंगे। वहीं 50 विद्यालयों को राज्य सरकार संभालेगी। इनमें से 20 स्कूल उन जिलों में खोले जाएंगे जहां पहले से कोई केंद्रीय विद्यालय नहीं है।

नेशनल हाइवे-715 के चौड़ीकरण योजना को मंजूरी
कैबिनेट ने एनएच-715 पर कालिाबोर-नुमालीगढ़ के बीच 86 किलोमीटर लंबे रास्ते को फोर-लेन बनाने की मंजूरी दी। ये हाइवे तेजपुर और झांजी को जोड़ता है। फिलहाल, इस पर कुछ दूरी दो लेन की है। इस पर 6,967 करोड़ रुपए खर्च आएगा।

बायोमेडिकल रिसर्च प्रोग्राम को बढ़ावा
बायोमेडिकल रिसर्च करियर प्रोग्राम के तीसरे फेज को भी मंजूरी मिली है, जिसपर 1,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पहले दो फेज पूरे हो चुके। जिस पर सरकार ने कुल 2,388 करोड़ रुपए खर्च किए थे और 721 अनुदान जारी किए थे। थर्ड फेज के तहत 401 रिसर्चर को 6 साल तक सपोर्ट। इसमें 192 रिसर्च फेलोशिप, 106 अनुदान और 103 रिसर्च मैनेजमेंट शामिल है।