0 जनजातीय गौरव सप्ताह पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मीडिया से की चर्चा

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि भाजपा के लिए जनजातीय समाज वोट बैंक नहीं, बल्कि भारत की आत्मा है और ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास’ के मंत्र से यह समाज विकसित भारत का मजबूत आधार बन रहा है।

मुख्यमंत्री साय गुरुवार को कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में धरती आबा भगवान बिरसा मुण्डा की 151वीं जयंती के उपलक्ष्य में 11 से 18 नवम्बर 2026 तक मनाए जा रहे ‘जनजातीय गौरव सप्ताह’ के तहत बुलाई गई पत्रकारवार्ता में मीडिया से चर्चा की। सीएम श्री साय ने भगवान बिरसा मुण्डा के जीवन संघर्ष, स्वाधीनता संग्राम में जनजातीय नायकों के बलिदान, मोदी सरकार की ऐतिहासिक योजनाओं, विपक्ष के 12 प्रमुख षड्यंत्रों और ‘विकसित भारत 2047’ के विजन को विस्तार से मीडिया के समक्ष रखा।

सीएम श्री साय ने भगवान बिरसा मुण्डा को नमन करते हुए कहा है कि 15 नवम्बर 1875 को वर्तमान झारखण्ड प्रदेश के खूंटी जिले के उलिहातू में जन्मे युवा बिरसा ने अंग्रेजी शासन द्वारा जनजातीय समाज की जमीन, जंगल और स्वाभिमान छीने जाने के विरुद्ध समाज को नशे व कुरीतियों से दूर रहकर अपनी संस्कृति पर गर्व करने और विदेशी सत्ता से लड़ने के लिए जागृत किया। उन्होंने ‘उलगुलान’ (महाक्रांति) का नेतृत्व करते हुए ‘अबुआ दिशुम, अबुआ राज’ (हमारा देश, हमारा राज) का अमर नारा दिया। 9 जून 1900 को मात्र 25 वर्ष की आयु में रांची जेल में उन्हें जहर देकर मार दिया गया, किंतु उनके संघर्ष की बदौलत 1908 में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम बना, जिसने जनजातीय जमीन की रक्षा की। इसी कारण समाज उन्हें भगवान के रूप में पूजता है।

1857 से एक सदी पूर्व ही जनजातीय वीरों ने शुरू कर दिया था स्वाधीनता संग्राम
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि आजादी की लड़ाई 1857 से लगभग 100 वर्ष पूर्व ही जनजातीय वीरों ने प्रारम्भ कर दी थी। देश के प्रमुख जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों को स्मरण करते हुए साय ने कहा कि सन् 1784 में तिलका मांझी और 1855 में सिद्धो-कान्हू, चाँद-भैरव तथा फूलो-झानो, छत्तीसगढ़ में शहीद वीर नारायण सिंह, झारखण्ड में तेलंगा खड़िया व बुधु भगत, निमाड़-मालवा में टंट्या भील, गोंडवाना में रानी दुर्गावती, रम्पा में अल्लूरी सीताराम राजू, तेलंगाना में कोमराम भीम और पूर्वोत्तर में रानी गाइदिन्ल्यू जनजातीय समाज के महानायक हैं। साय ने कहा कि 1913 में मानगढ़ धाम पर गोविंद गुरु के सैकड़ों भील अनुयायियों का बलिदान जलियाँवाला बाग से भी पहले का है, जिसे 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने वहाँ जाकर नमन किया। साय ने कहा कि दशकों तक इतिहास को चुनिंदा नामों तक सीमित रखा गया और इन हजारों सेनानियों को पाठ्यपुस्तकों से भी गायब रखा गया।

जनजातीय गौरव दिवस की ऐतिहासिक यात्रा
मुख्यमंत्री ने 2021 से शुरू हुई ‘जनजातीय गौरव दिवस’ की यात्रा का ब्यौरा देते हुए कहा कि मोदी सरकार ने 15 नवम्बर को ‘जनजातीय गौरव दिवस’ घोषित किया। भोपाल में पहला आयोजन हुआ, राँची में बिरसा मुण्डा स्मृति उद्यान एवं संग्रहालय का लोकार्पण हुआ और भोपाल के हबीबगंज स्टेशन का नाम रानी कमलापति के नाम पर रखा गया। सन् 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खूंटी पहुँचीं। 2023 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उलिहातू जाने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बने और वहीं से ऐतिहासिक ‘पीएम जनमन’ अभियान का शुभारंभ किया। 2024 में जमुई (बिहार) में राष्ट्रीय कार्यक्रम हुआ और 150वीं जयंती को पूरे वर्ष ‘जनजातीय गौरव वर्ष’ के रूप में मनाया गया। 2025 में गुजरात के डेडियापाड़ा में 9,700 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाएँ समर्पित की गईं। वर्तमान में देश के कई राज्यों में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय बन रहे हैं और संसद भवन में प्रतिवर्ष राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व लोकसभा अध्यक्ष भगवान बिरसा मुण्डा को श्रद्धांजलि देते हैं।

विपक्ष के 12 प्रमुख षड्यंत्रों और भ्रम का पर्दाफाश
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विपक्ष पर दशकों तक जनजातीय समाज को केवल वोट बैंक समझने का आरोप लगाते हुए 12 बिंदुओं पर सच्चाई सामने रखी और कहा कि 55 वर्ष शासन करके भी कांग्रेस ने न गौरव दिवस घोषित किया और न अलग मंत्रालय बनाया। बिरसा मुण्डा, तिलका माँझी, सिद्धो-कान्हू और गोविंद गुरु जैसे नायकों को इतिहास में हाशिये पर रखा। 2022 में पहली जनजातीय महिला राष्ट्रपति के विरुद्ध प्रत्याशी उतारा और उनके लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। मंत्रालय का बजट मात्र 4,498 करोड़ रुपये के आसपास सीमित रखा, जिसे मोदी सरकार ने तीन गुना से अधिक किया। 2024 में ‘संविधान बदलेंगे और आरक्षण खत्म होगा’ का झूठ फैलाया, जबकि आरक्षण पूरी तरह सुरक्षित है और जम्मू-कश्मीर में पहली बार लागू हुआ। समान नागरिक संहिता से परम्पराएँ खत्म होने का डर फैलाया, जबकि उत्तराखण्ड सहित कई राज्यों की अनुसूचित जनजातियों को इससे बाहर रखा गया है। साय ने कहा कि संथाल परगना सहित कई क्षेत्रों में घुसपैठ से जनजातीय जमीन और जनसंख्या संतुलन खतरे में है, पर विपक्ष वोट बैंक के कारण चुप है। प्रलोभन और भ्रम से जनजातीय आस्था व पहचान तोड़ने के प्रयासों पर विपक्ष ने आँखें मूँदे रखीं। विपक्ष के शासन में नक्सलवाद पनपा जिससे स्कूल, सड़क व अस्पताल नहीं बन सके; जबकि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 31 मार्च 2026 को जनजातीय जिलों को पूर्ण रूप से नक्सल मुक्त बनाया गया है। 1996 का पेसा कानून वर्षों तक बिना नियमों के ठण्डे बस्ते में पड़ा रहा। विपक्ष शासित राज्यों में जनजातीय जमीन, खनिज और योजनाओं में बड़े घोटालों के आरोप लगे। विपक्षी सरकारों ने आवास और जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं में जानबूझकर देरी कर जनजातीय परिवारों का नुकसान किया।

पार्टी और सरकार के आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा
मुख्यमंत्री साय ने बताया कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के निर्देश पर देश के 239 जनजातीय जिलों और 568 अजजा विधानसभा क्षेत्रों (कुल 807 स्थानों) तक कार्यक्रम पहुंचाने का लक्ष्य है, जिसके लिए केन्द्रीय, प्रदेश (1+4) और जिला (1+3) टोलियां गठित की गई हैं। पार्टी के कार्यक्रमों की चर्चा करते हुए साय ने कहा कि 14 नवम्बर को स्मारकों व मूर्तियों की सफाई एवं दीपोत्सव तथा 15 नवम्बर को जिला स्तर पर प्रतिमा व हर मण्डल में चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। 16, 17 और 18 नवम्बर को विधानसभा क्षेत्रों में ‘युवा संवाद’ और ‘जनजातीय छात्रावास संपर्क अभियान’ चलेगा, जिसमें कार्यकर्ता छात्रावासों में जाकर विद्यार्थियों से संवाद करेंगे। पूरे सप्ताह स्वाभिमान सम्मेलन, शोभायात्रा, प्रदर्शनी, खेलकूद, मेले तथा पद्म सम्मानितों, ‘मन की बात’ के नायकों, संतों व शहीदों के परिजनों का अभिनंदन होगा। सरकार के कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए साय ने कहा कि भारत सरकार का जनजातीय कार्य मंत्रालय 1 से 15 नवम्बर तक ‘जनजातीय गौरव पखवाड़ा’ मना रहा है। 12 नवम्बर को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति एकलव्य विद्यालयों के 200 विद्यार्थियों व पीवीटीजी के 200 प्रतिनिधियों से संवाद करेंगी। 12-13 नवम्बर को नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य उत्सव और 15 नवम्बर को संसद भवन तथा उलिहातू में पुष्पांजलि होगी।

‘विकसित भारत 2047’ के लिए प्रधानमंत्री का आठ-सूत्रीय विजन
मुख्यमंत्री साय ने आजादी के 100 वर्ष पूर्ण होने पर 2047 तक ‘विकसित भारत’ के निर्माण में जनजातीय समाज को बराबर का भागीदार बनाने के आठ मुख्य स्तंभ साझा करते हुए बताया कि धरती आबा अभियान से 63हजार गाँवों में पक्का घर, बिजली, नल से जल, सड़क, मोबाइल नेटवर्क, स्कूल व आंगनवाड़ी जैसी 25 सुविधाएँ मुहैया कराने का लक्ष्य है। 50 प्रतिशत से अधिक जनजातीय आबादी वाले ब्लॉकों में कुल 728 एकलव्य विद्यालयों की स्थापना की जानी है, ताकि युवा डॉक्टर, इंजीनियर, उद्यमी व अधिकारी बनें। 2023 से शुरू सिकल सेल मिशन के तहत 0 से 40 वर्ष तक के लोगों की जाँच व उपचार द्वारा 2047 तक देश को सिकल सेल मुक्त बनाना तथा आयुष्मान से ₹5 लाख का मुफ्त इलाज कराने का लक्ष्य है। सीएम ने कहा कि ‘वोकल फॉर लोकल’ के माध्यम से वनोपज व हस्तशिल्प को वैश्विक बाजार देना, 3,958 वन धन केंद्रों व स्वयं सहायता समूहों को उद्यम बनाना और देश में 3 करोड़ ‘लखपति दीदी’ बनाने के लक्ष्य में जनजातीय बहनों की भागीदारी बढ़ाने का संकल्प है। वन अधिकार पट्टे और ग्राम सभाओं का सशक्तिकरण तथा प्रकृति की रक्षा के साथ ही 31 मार्च 2026 को नक्सल मुक्त हुए जनजातीय जिलों में अब स्कूल, सड़क, अस्पताल और रोजगार का तीव्र विस्तार किया जाएगा। इसी तरह ‘आदि वाणी’ एआई मंच से संथाली, भीली, मुंडारी और गोंडी भाषाओं का संरक्षण तथा संग्रहालयों के माध्यम से गौरवशाली इतिहास का प्रसार किया जाएगा। ‘आदि कर्मयोगी’ अभियान से गाँव-गाँव में 20 लाख परिवर्तन के अगुआ तैयार करना, जो सरकार और समाज के बीच सेतु बनेंगे।

कृषक उन्नति योजना के तहत प्रति एकड़ 13839 रुपए की अतिरिक्त सहायता देगी सरकार 
छत्तीसगढ़ में धान के किसानों को लेकर साय सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अगर किसान प्रति एकड़ 21 क्विंटल की जगह 15 क्विंटल धान बेचते हैं, तब भी उन्हें पूरे 21 क्विंटल की अंतर राशि मिलेगी। सरकार कृषक उन्नति योजना के तहत प्रति एकड़ 13,839 रुपए की अतिरिक्त सहायता देगी। इस फैसले से प्रदेश के धान के किसानों के साथ बस्तर और सरगुजा संभाग के किसानों को भी लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुरुवार को इसकी घोषणा की। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर 2026 से धान खरीदी की शुरुआत होने जा रही है। सरकार 3100 रुपए समर्थन मूल्य पर किसानों से धान खरीदेगी। पंजीकृत किसानों से 1 एकड़ में अधिकतम 21 क्विंटल धान लिया जाएगा। धान खरीदी का यह अभियान 31 जनवरी 2027 तक चलेगा।

बिरसा मुंडा के उलगुलान को किया याद
सीएम ने कहा कि बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करते हुए जल-जंगल-जमीन और जनजातीय स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी। उन्होंने 'अबुआ दिशुम, अबुआ राज' का नारा दिया और उलगुलान यानी महाक्रांति का नेतृत्व किया। सीएम साय ने कहा कि देश की आजादी की लड़ाई 1857 से करीब 100 साल पहले ही जनजातीय वीरों ने शुरू कर दी थी। तिलका मांझी, सिद्धो-कान्हू, फूलो-झानो, वीर नारायण सिंह, टंट्या भील और रानी दुर्गावती जैसे नायकों के योगदान को लंबे समय तक इतिहास में पर्याप्त जगह नहीं मिली।

जनजातीय बजट में 231% की बढ़ोतरी का दावा
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय कार्य मंत्रालय का बजट 2014-15 में 4,497.96 करोड़ रुपए था, जो 2025-26 में बढ़कर 14,926 करोड़ रुपए हो गया है। उन्होंने पीएम जनमन, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, वन अधिकार पट्टे, पेसा कानून और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों को जनजातीय विकास की प्रमुख पहल बताया। साय के मुताबिक, 1.54 लाख आदि कर्मयोगी स्वयंसेवक 76,963 गांवों में योजनाओं को पहुंचाने का काम कर रहे हैं।

15 नवंबर को गांव से जिला स्तर तक आयोजन
सीएम ने बताया कि जनजातीय गौरव सप्ताह के दौरान 14 नवंबर को स्मारकों और प्रतिमाओं की सफाई के साथ दीपोत्सव होगा। 15 नवंबर को जिला स्तर पर जनजातीय नायकों की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि दी जाएगी। 16 से 18 नवंबर तक विधानसभा क्षेत्रों में युवा संवाद और जनजातीय छात्रावास संपर्क अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा शोभायात्रा, प्रदर्शनी, खेलकूद और स्वाभिमान सम्मेलन भी होंगे। साय ने विपक्ष पर जनजातीय समाज को लंबे समय तक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत-2047 के विजन में जनजातीय समाज की महत्वपूर्ण भूमिका है। पत्रकार वार्ता में कृषि एवं आदिवासी विकास मंत्री रामविचार नेताम और औषधि पादप बोर्ड के अध्यक्ष विकास मरकाम भी मौजूद रहे।