0 सीतारमण ने अर्थशास्त्रियों से लिए सुझाव
नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2027-28 की तैयारी आज यानी 16 नवंबर से शुरू कर दी है। उन्होंने नई दिल्ली में देश के बड़े अर्थशास्त्रियों के साथ पहली बैठक की।
आसान भाषा में समझें तो, सरकार बजट तैयार करने से पहले हर साल अलग-अलग क्षेत्र के जानकारों से राय लेती है, ताकि यह समझा जा सके कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए क्या जरूरी है और आम लोगों को किस तरह की राहत दी जा सकती है।
बजट से पहले इन बैठकों की जरूरत क्यों पड़ती है?
जैसे हम घर का बजट बनाने से पहले परिवार के सदस्यों से उनकी जरूरतें पूछते हैं, ठीक वैसे ही सरकार भी देश का बजट तैयार करने से पहले अलग-अलग क्षेत्रों के जानकारों से सलाह लेती है। इसका सीधा मकसद यह जानना होता है कि देश की अर्थव्यवस्था का हाल कैसा है और किन चीजों पर सबसे पहले ध्यान देने की जरूरत है। बैठक में अर्थशास्त्रियों ने महंगाई को काबू करने, नई नौकरियां पैदा करने और देश की तरक्की की रफ्तार बढ़ाने जैसे आम आदमी से जुड़े मुद्दों पर अपनी राय दी। इन्हीं सुझावों के आधार पर वित्त मंत्रालय तय करता है कि आने वाले बजट में किस सेक्टर को कितना पैसा देना है और जनता के लिए क्या नई योजनाएं लानी हैं।
आने वाले दिनों में किन-किन सेक्टरों के साथ होगी बैठक?
अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक बजट का पहला चरण है। वित्त मंत्रालय की इस प्री-बजट सीरीज के तहत आने वाले दिनों में कई अन्य समूहों के साथ भी बैठकें होंगी।
उद्योग जगत : कॉर्पोरेट सेक्टर, एमएसएमई और व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि टैक्स और पॉलिसी से जुड़ी अपनी मांगें रखेंगे।
ट्रेड यूनियन : मजदूर संगठनों के प्रतिनिधि कर्मचारियों, न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दे उठाएंगे।
राज्य सरकारें : राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक कर उनके फंड और विकास परियोजनाओं की जरूरतों को समझा जाएगा।
सोशल सेक्टर: शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़े विशेषज्ञ भी अपने सुझाव वित्त मंत्री के सामने रखेंगे।
हर वर्ग की उम्मीदों को समझने की कोशिश
इन बैठकों के जरिए सरकार अलग-अलग क्षेत्रों की जरूरतों और नजरिए को समझती है। यह एक ऐसा मंच है जहां जानकार सीधे वित्त मंत्रालय के बड़े अधिकारियों को अपनी उम्मीदें और सुझाव बता सकते हैं। सभी की राय जानने के बाद ही मंत्रालय बजट को अंतिम रूप देने का काम शुरू करता है।