डॉ. सत्यवान सौरभ

रिसर्च स्कॉलर,कवि,स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार, आकाशवाणी एवं टीवी पेनालिस्ट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को संयुक्त राष्ट्र आमसभा की बैठक को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने इस विश्व निकाय की ताकतवर संस्थाओं में भारत की दावेदारी पेश की। उन्होंने पूछा कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार की प्रक्रिया कब पूरी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा की आमसभा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र में बड़े बदलावों की वकालत की। उन्होंने कहा कि भारत के लोग यूएन की अहम संस्थाओं में प्रतिनिधित्व का इंतजार कर रहे हैं।

मोदी जी ने पुछा कि पिछले 8-9 महीने से पूरा विश्व कोरोना वैश्विक महामारी से संघर्ष कर रहा है। इस वैश्विक महामारी से निपटने के प्रयासों में संयुक्त राष्ट्र आज कहां है?  संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रियाओं में बदलाव, व्यवस्थाओं में बदलाव, स्वरूप में बदलाव आज समय की मांग है। भारत के लोग संयुक्त राष्ट्र के सुधारों को लेकर लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। आखिर कब तक भारत को संयुक्त राष्ट्र के फैसले लेने वाली बॉडी से अलग रखा जाएगा। एक ऐसा देश, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां विश्व की 18 फीसदी से ज्यादा जनसंख्या रहती है, जहां सैकड़ों भाषाएं हैं, सैकड़ों बोलियां हैं, अनेकों पंथ हैं, अनेकों विचारधाराएं हैं। जिस देश ने सालों तक वैश्विक अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने और सैकड़ों सालों की गुलामी, दोनों को जिया है, जिस देश में हो रहे परिवर्तनों का प्रभाव दुनिया के बहुत बड़े हिस्से पर पड़ता है। उस देश को आखिर कब तक इंतजार करना पड़ेगा?

संयुक्त राष्ट्र ने इस साल 75 साल पूरे किए। संयुक्त राष्ट्र महासभा की एक दिवसीय उच्च स्तरीय बैठक में, ऐतिहासिक क्षणों को मनाने के लिए, विश्व के नेता एक साथ आते हैं। यह बैठक, 'द फ्यूचर वी वांट, यूएन वी नीड: रीफ्लिमेटिंग आवर कलेक्टिव कमिशन टू मल्टीलैटलिज्म', एक ऐतिहासिक घटना है, जैसा कि 75 वर्षों में पहली बार हुआ। संयुक्त राष्ट्र का जन्म युद्ध से दूर रखने के इरादे से बनाए गए एक और अंतरराष्ट्रीय संगठन की साख से हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद, वर्साय की संधि के हिस्से के रूप में जून 1919 में राष्ट्र संघ बनाया गया था। हालांकि, जब 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, तो लीग बंद हो गई और जिनेवा में इसका मुख्यालय पूरे युद्ध में खाली रहा।
 
नतीजतन, अगस्त 1941 में, अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और ब्रिटिश प्रधान मंत्री विंस्टन चर्चिल ने कनाडा के न्यूफ़ाउंडलैंड के दक्षिण-पूर्वी तट में स्थित प्लेसेंटा खाड़ी में नौसैनिक जहाजों में एक गुप्त बैठक की। दोनों देशों के प्रमुखों ने अंतर्राष्ट्रीय शांति प्रयासों और युद्ध से संबंधित मुद्दों की एक सीमा के लिए एक निकाय बनाने की संभावना पर चर्चा की। साथ में उन्होंने एक बयान जारी किया, जिसे अटलांटिक चार्टर कहा जाने लगा। यह एक संधि नहीं थी, लेकिन केवल एक पुष्टि थी जिसने संयुक्त राष्ट्र के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। इसने "अपने देशों की राष्ट्रीय नीतियों में कुछ सामान्य सिद्धांतों को साकार करने की घोषणा की, जिस पर उन्होंने दुनिया के लिए बेहतर भविष्य की अपनी आशाओं को आधारित किया।" दिसंबर 1941 में संयुक्त राज्य अमेरिका युद्ध में शामिल हो गया, पहली बार ’संयुक्त राष्ट्र’ शब्द राष्ट्रपति रूजवेल्ट द्वारा उन देशों की पहचान करने के लिए तैयार किया गया था, जो धुरी शक्तियों के खिलाफ संबद्ध थे।

संयुक्त राष्ट्र अंततः 51 देशों द्वारा अनुसमर्थित होने के बाद 24 अक्टूबर, 1945 को अस्तित्व में आया, जिसमें पांच स्थायी सदस्य (फ्रांस, चीन गणराज्य, सोवियत संघ, ब्रिटेन और अमेरिका) और 46 अन्य हस्ताक्षरकर्ता शामिल थे। महासभा की पहली बैठक 10 जनवरी, 1946 को हुई। संयुक्त राष्ट्र के चार मुख्य लक्ष्यों में शामिल थे,अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना,अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना और इन सामान्य सिरों की प्राप्ति में राष्ट्रों के कार्यों के सामंजस्य के लिए केंद्र में होना।

इसके गठन के समय, संयुक्त राष्ट्र में केवल 51 सदस्य राज्यों, स्वतंत्रता आंदोलनों और बाद के वर्षों में डी-उपनिवेश शामिल थे, इसकी सदस्यता का विस्तार हुआ। वर्तमान में, 193 देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र पिछले 75 वर्षों में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियों का दावा करता है। इसने बड़ी संख्या में वैश्विक मुद्दों जैसे कि स्वास्थ्य, पर्यावरण, महिलाओं के बीच महिला सशक्तिकरण के समाधान के लिए अपने दायरे का विस्तार किया है। इसके गठन के तुरंत बाद, इसने 1946 में परमाणु हथियारों के उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध होने का प्रस्ताव पारित किया। 1948 में, चेचक, मलेरिया, एचआईवी जैसी संचारी रोगों से निपटने के लिए इसने विश्व स्वास्थ्य संगठन बनाया। वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन कोरोनोवायरस महामारी से निपटने वाला शीर्ष संगठन है।

1950 में,संयुक्त राष्ट्र ने द्वितीय विश्व युद्ध के कारण विस्थापित हुए लाखों लोगों की देखभाल के लिए शरणार्थियों के लिए उच्चायुक्त बनाया। 1972 में, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम बनाया गया था। हाल ही में 2002 में संयुक्त राष्ट्र ने संयुक्त राष्ट्र की आपराधिक अदालत की स्थापना की। मगर कई मामलों में संयुक्त राष्ट्र अपने कार्यों को सही तरह नहीं कर पाया  उदाहरण के लिए, 1994 में, संगठन रवांडा नरसंहार को रोकने में विफल रहा। 2005 में, संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में कांगो गणराज्य में यौन दुराचार का आरोप लगाया गया था, और इसी तरह के आरोप कंबोडिया और हैती से भी आए हैं। 2011 में, दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन 2013 में छिड़े गृहयुद्ध में हुए रक्तपात को समाप्त करने में असफल रहा था।

आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधारों की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र एक बड़ी दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है और विडंबना यह है कि इसके इतने महत्वपूर्ण निकाय में केवल 5 स्थायी सदस्य हैं। सुरक्षा परिषद की वर्तमान संरचना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की वास्तविकताओं का प्रतिनिधित्व करती है और इस प्रकार यह दुनिया में शक्ति के बदलते संतुलन के साथ गति में नहीं है। वीटो की शक्ति को एक बड़ी समस्या है, क्योंकि पी 5 सदस्य अक्सर उन देशों को पीड़ित करने वाले प्रस्तावों को प्रभावित करते हैं, जिन्हें बढ़ने के लिए एक मंच की आवश्यकता होती है। सदस्य राष्ट्र जो कि संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए विश्वसनीयता और क्षमता  की वैधता सुनिश्चित करने के लिए एक उपस्थिति होनी चाहिए।

इस प्रकार, "अर्ध-स्थायी" सीटों की एक नई श्रेणी पेचीदा है। यूएनएससी के गठन के समय, बड़ी शक्तियों को परिषद का हिस्सा बनाने के लिए विशेषाधिकार दिए गए थे। यह इसके उचित कामकाज के साथ-साथ 'राष्ट्र संघ' संगठन की विफलता से बचने के लिए आवश्यक था। सुदूर पूर्वी एशिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका जैसे क्षेत्रों का परिषद की स्थायी सदस्यता में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं और उभरती विश्व शक्तियों के रूप में जी 4 (भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान) जैसे मंचों का उदय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधारों के बाद जोर दे रहा है।

संयुक्त राष्ट्र का जन्म द्वितीय विश्व युद्ध की भयावहता से हुआ था। इसकी नींव के समय, इसे मुख्य रूप से विश्व शांति बनाए रखने और भावी पीढ़ियों को युद्ध की बुराइयों से बचाने के लक्ष्य के साथ काम सौंपा गया था। अगले 10 साल, जिन्हें सतत विकास के लिए कार्रवाई और वितरण के दशक के रूप में नामित किया गया है, हमारी पीढ़ी के लिए सबसे महत्वपूर्ण होंगे। यह और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हम कोविद -19 महामारी से उभरकर बेहतर निर्माण करते हैं या नहीं। अगले दस वर्षों के लिए सूचीबद्ध लक्ष्यों में ग्रह और पर्यावरण की सुरक्षा, शांति, लिंग समानता और महिला सशक्तिकरण, डिजिटल सहयोग और स्थायी वित्तपोषण को बढ़ावा देना शामिल है।

आज संयुक्त राष्ट्र को भारत कि तर्ज पर कार्य करने की अहम जरूरत है। हम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं। यह हमारी संस्कृति, संस्कार और सोच का हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र में भी भारत ने हमेशा विश्व कल्याण को ही प्राथमिकता दी है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र होने की प्रतिष्ठा और इसके अनुभव को हम और संयुक्त राष्ट्र विश्व हित के लिए उपयोग करें।  जनकल्याण से जगकल्याण हो. भारत की आवाज हमेशा शांति, सुरक्षा, और समृद्धि के लिए उठी है और उठेगी। भारत की सांस्कृतिक धरोहर, संस्कार, हजारों सालों के अनुभव, विकासशील देशों को ताकत देंगे तभी  संयुक्त राष्ट्र के मकसद सही मायने में हल होंगे। 
(ये लेखक के अपने निजी विचार हैं)