नई दिल्ली। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान मिलो को 60 लाख टन चीनी के निर्यात की अनुमति दी है और इसे तेजी से पूरा करने को भी कहा है।
वाणिज्य मंत्रालय की रविवार को जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि चीनी का निर्यात बढ़ने से चीनी मिलों की परिचालन लागत उनकी परिचालन पूंजी की लागत का बोझ है हल्का होगा।
विज्ञप्ति के अनुसार चीनी की कीमतों और चीनी मिलों की वित्तीय स्थिति में संतुलन बनाए रखने के लिए सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022 23 के दौरान 60 लाख टन चीनी के निर्यात की अनुमति दी है।
बयान में कहा गया है विदेश व्यापार महानिदेशालय ने चीनी के निर्यात को प्रतिबंधित श्रेणी में रखने के निर्णय को 31 अक्टूबर 2023 तक बढ़ाने की अधिसूचना पहले ही जारी कर दी है।