नई दिल्ली। कांग्रेस ने अनुसूचित जाति, जन जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के सिवा समाज के कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण देने के प्राविधान वाले 103वें संवैधानिक संशोधन को बरकरार रखने के उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है।

कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख जयराम रमेश ने न्यायालय के फैसले का स्वागत किया और कहा कि कांग्रेस अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के अलावा अन्य जातियों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण देने का स्वागत करती है।

उन्होंने कहा कि इस संशोधन की प्रक्रिया साल 2005-06 में डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार के समय गठित सिन्हो आयोग की रिपोर्ट से शुरु हो गयी थी। सिन्हो आयोग ने रिपोर्ट जुलाई 2010 में पेश की जिसे व्यापक विचार- विमर्श के बाद 2014 में विधेयक तैयार किया गया लेकिन मोदी सरकार को विधेयक को कानून की शक्ल देने में पांच साल लगा दिए।
श्री रमेश ने कहा कि जब 2012 में वह यहाँ यह भी उल्लेख है कि केंद्र सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री थे उस साल तक सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणनापूरी हो चुकी थी।