नई दिल्ली। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं पर निशाना साधने के लिए केंद्र सरकार नौकरशाही का दुरूपयोग कर रही है।
श्री सिसोदिया ने संवाददाता सम्मेलन में गुरुवार को यहाँ कहा कि दिल्ली सरकार के अधिकारियों पर भाजपा ने केंद्र सरकार के माध्यम से पिछले सात सालों से असंवैधानिक नियंत्रण कर रखा है और उनका असंवैधानिक तरीके से दुरुपयोग करती रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा किस तरह अपने राजनैतिक हित साधने के लिए दुरूपयोग करती रही है, इसका उदाहरण कल दिल्ली के सूचना विभाग की सचिव एलिस वाज़ द्वारा मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल के नाम भेजा गया नोटिस है|
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार के सूचना विभाग की सचिव एलिस वाज ने अरविन्द केजरीवाल को नोटिस भेजा है कि 2016-17 के आसपास दिल्ली सरकार ने दिल्ली के बाहर जो विज्ञापन दिए थे, उनकी 163 करोड़ रूपये की वसूली अरविन्द केजरीवाल से की जाएगी| इसके साथ ही एलिस वाज़ ने अरविन्द केजरीवाल को क़ानूनी रूप से धमकी दी है कि वह 163 करोड़ रूपये 10 दिन के अंदर जमा करें वर्ना उनके ऊपर कारवाई की जाएगी| उन्होंने कहा कि सूचना विभाग की सचिव आई.ए.एस अधिकारी एलिस वाज भाजपा के कहने पर अरविन्द केजरीवाल को धमकी दे रही हैं।
उन्होंने कहा कि भाजपा दिल्ली सरकार के अफसरों को काम नहीं करने दे रही है| अफसर यदि जनता के काम कर रहे है तो उसे रुकवा देती है और उनका इस्तेमाल मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल और उनके मंत्रियों को टारगेट करने के लिए कर रही है| यह अधिकारियों पर असंवैधानिक नियंत्रण का नाजायज इस्तेमाल है| इसलिए भाजपा दिल्ली सरकार के सर्विस डिपार्टमेंट पर असंवैधानिक तरीके से कब्ज़ा जमाकर बैठी है, ताकि उनका दुरूपयोग कर सके और मुख्यमंत्री जी को अधिकारियों के माध्यम से इस तरह के नोटिस भेजकर काम न करने दे|
उपमुख्यमंत्री ने भाजपा को नसीहत देते हुए कहा कि भाजपा दिल्ली सरकार के अधिकारियों का दुरूपयोग बंद करें| लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार के पास ताकत होती है कि वो अफसरों से काम करवाए| इसलिए भाजपा लोकतंत्र का सम्मान करें और अधिकारियों का दुरुपयोग कर इस तरह से चुनी हुई सरकार को टारगेट करना बंद करें।
उन्होंने कहा कि “क्या अपने राज्य के बाहर विज्ञापन देना अपराध है? हर राज्य सरकार अपने राज्य के बाहर विज्ञापन देती है। पूरी दिल्ली में योगी आदित्यनाथ, एम एल खट्टर, शिवराज सिंह चौहान समेत कई अन्य मुख्यमंत्रियों के होर्डिंग्स देखे जा सकते हैं। इसके अलावा, लगभग हर दिन समाचार पत्रों के दिल्ली संस्करण में प्रकाशित अन्य राज्य सरकारों का पूरे पेज का विज्ञापन देखा जा सकता है। अगर यह अपराध है तो उनकी सरकारों द्वारा खर्च किया गया पैसा भी भाजपा या कांग्रेस से वसूला जाना चाहिए।
