0 विपक्ष के सांसदों ने अडानी के मुद्दे पर जेपीसी की मांग की, लोकसभा में राहुल को नोटिस

नई दिल्ली। संसद के बजट सत्र के पहले चरण का आज आखिरी दिन है। राज्यसभा को 13 मार्च तक स्थगित कर दिया गया है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर विपक्ष के सांसदों ने JPC की मांग को लेकर हंगामा किया। जिसके बाद उच्च सदन को स्थगित करना पड़ा। बता दें अडाणी पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर विपक्ष लगातार JPC की मांग कर रहा है।

इधर, लोकसभा सचिवालय ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है। सचिवालय ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी के विशेषाधिकार हनन के नोटिस पर राहुल गांधी से जवाब मांगा है। लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी से कहा है कि 15 फरवरी तक इस नोटिस पर जवाब दाखिल करें।

राहुल को लोकसभा में नोटिस पर खड़गे ने प्रतिकिया दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने संसद में जो कुछ भी कहा था वह पहले से पब्लिक डोमेन में है, जो सभी लोग बोलते-लिखते हैं वही बात उन्होंने कही है। इसमें कुछ भी असंसदीय नहीं है। इसलिए वह उसी हिसाब से नोटिस का जवाब देंगे।

राज्यसभा में भड़के उपराष्ट्रपति
राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने उपराष्ट्रपति पर दबाव में काम करने का आरोप लगाया। इसपर सभापति धनखड़ भड़क गए। उन्होंने कहा- विपक्ष के नेता, आपने इतनी बार संकेत दिया है कि अध्यक्ष दबाव में काम कर रहे हैं। ये शब्द डिलिटेड हैं। आप सदन के पटल पर बने रहने के अपने अधिकार का हनन कर रहे हैं। हर बार आप कह रहे हैं कि अध्यक्ष दबाव में काम कर रहे हैं।

13 मार्च से शुरू होगा दूसरा चरण
बजट सत्र का दूसरा चरण 13 मार्च से शुरू होगा, जो 6 अप्रैल तक चलेगा। दूसरे चरण में संसद के दोनों सदनों में वित्त विधेयक पर चर्चा की जाएगी, जिसके बाद विधेयक को दोनों सदनों से पास कराया जाएगा। 31 जनवरी से 6 अप्रैल तक कुल 66 दिनों (छुट्टी मिलाकर) में कुल 27 बैठकें होनी है।

बता दें कि सत्र का पहला चरण 31 जनवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू हुआ था। अब तक 9 बैठकें (छुट्टी को छोड़कर) हो चुकी हैं, जिनमें 4 बार सदन को हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा था।

संसद में 35 बिल पेंडिंग
लोकसभा-राज्यसभा से मिले बुलेटिन के मुताबिक, संसद में कुल 35 बिल पेंडिंग हैं। इनमें लोकसभा में 9 और राज्य सभा में 26 बिल पेश होने हैं। सत्र के पहले चरण में विधेयकों पर चर्चा और पारित किए जाने की संभावना कम है। हालांकि, सत्र के दूसरे चरण में कई महत्वपूर्ण बिल पेश किए जा सकते हैं। राज्यसभा में पेंडिंग 26 बिलों में तीन विधेयक पहले ही लोकसभा से पारित किए जा चुके हैं। इनमें अंतरराज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक 2019, संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (तीसरा संशोधन) विधेयक 2022 और संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (पांचवां संशोधन) विधेयक 2022 शामिल है।