0 मुख्यमंत्री साय ने कानून-व्यवस्था पर दिए सख्त निर्देश
0 कलेक्टर-एसपी से बोले सीएम साय:राजस्व के मामलों में नहीं मिलनी चाहिए देरी की शिकायत
रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था को लेकर सख्त दिखाई दिए। शुक्रवार को उन्होंने मंत्रालय में एक खास बैठक ली। वीडियो कांफ्रेंस के जरिए मुख्यमंत्री प्रदेश के तमाम जिलों के कलेक्टर और एसपी से जुड़े और उन्हें जरूरी निर्देश दिए।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बीच सीएम ने हर जिले के बारे में अधिकारियों से बात की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कानून व्यवस्था पर एक्शन जरूरी है। प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज दिखना चाहिए। शराब की अवैध बिक्री, जुआ सट्टा, मामलों पर सख्त कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री ने ऐसे मामलों में कोई कोताही बर्दाश्त न करने की बात अफसरों से कही है।
प्रॉपर्टी संबंधी मामलों में बोले मुख्यमंत्री
इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव ने प्रदेश के कलेक्टरों से प्रॉपर्टी संबंधी मामलों की जानकारी ली। राजस्व मामलों में विवाद, अटके हुए मामलों में देरी बर्दाश्त न करने की सीधी बात मुख्यमंत्री ने कही। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में कहीं से भी शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। राजस्व राजस्व से जुड़े सभी काम तत्काल होने चाहिए।
जब नए मंत्री पहुंचे मंत्रालय
शुक्रवार को शपथ के फौरन बाद प्रदेश के नए मंत्री भी मंत्रालय पहुंचे। इनमें सीनियर नेता बृजमोहन अग्रवाल भी थे वो अन्य मंत्रियों को मंत्रालय कक्ष के बारे में बताते दिखे। नए मंत्रियों ने मंत्रालय के कर्मचारियों से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री साय ने नए मंत्रियों का फूलों के साथ स्वागत करते हुए कहा अब अपनी-अपनी जिम्मेदारी आप सभी को संभालनी है। विभागांे के बंटवारे को लेकर भी नेता हंसी मजाक करते रहे। माना जा रहा है कि जल्द ही मंत्रियों को विभाग अलॉट हो जाएंगे।
केंद्र सरकार ने प्रदेश के लिए दिए 2485.79 करोड़
शुक्रवार को केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को फंड्स जारी किए हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने केन्द्र सरकार की ओर से केन्द्रीय करों से मिली राशि में छत्तीसगढ़ के हिस्से की राशि राज्य को ट्रांसफर करने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रति आभार व्यक्त किया है। आगामी त्यौहारों और नये वर्ष को देखते हुए केन्द्र द्वारा छत्तीसगढ़ को 2485.79 करोड़ रूपए की किश्त जारी की गई है। इस राशि से राज्य सरकार को समाज कल्याण की योजनाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की योजनाओं मदद मिलेगी।
