0 बैठक में परिसीमन और जलभराव पर भी हुई चर्चा
0 मेयर बोले- पार्षदों को बताई जाएगी परिसीमन प्रक्रिया
0 11 अधिकारियों, कर्मचारियों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय राशि 788706 रू. भुगतान की स्वीकृति
0 राम मन्दिर के पास नाला निर्माण कार्य हेतु शासन की स्वीकृति अनुसार 1 करोड़ 98 लाख 76 हजार रूपये में कार्य शीघ्र करवाने के निर्देश
0 महापौर के निर्देश-राशन कार्ड वितरण व्यवस्था ऐसी करें कि आमजनों को इससे कोई असुविधा ना हो

रायपुर। महापौर एजाज ढेबर की अध्यक्षता में सोमवार को एमआईसी की बैठक हुई। इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। साथ ही शहर की कई समस्याओं पर चर्चा हुई। बैठक में रायपुर में सितंबर से ई-सिटी बस चलाने का निर्णय लिया गया। महापौर एजाज ढेबर ने कहा कि हमें 100 ई- बसें मिल रही हैं। यह नया रायपुर में नहीं चलनी चाहिए। सभी बसें रायपुर शहर के लिए मिल रही है, वह शहर में ही चलनी चाहिए।

इसके अलावा बैठक में वार्डों के परिसीमन पर डेढ़ घंटे तक चर्चा की गई। मेयर ने कहा कि चर्चा के बाद निष्कर्ष निकला है कि परिसीमन पर एक मीटिंग होगी जिसमें पक्ष के 7 लोग और विपक्ष के 7 पार्षद को सारा विवरण समझाया जाएगा। इसके बाद परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होगी। मुझे लगता है कल या परसों ही इसकी एक बैठक होगी।

निगम वित्त विभाग के प्रस्ताव अनुसार नगर निगम के 11 अधिकारियों एवं कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय प्रकरण स्वीकृत कर कुल व्यय राषि 788706 रू. के भुगतान की स्वीकृति एमआईसी की बैठक में दी गई। 
एमआईसी ने महापौर एजाज ढेबर की अध्यक्षता में निगम जोन 10 के प्रस्ताव अनुसार रानी दुर्गावती वार्ड नम्बर 50 के अंतर्गत राम मन्दिर के पास नाला निर्माण करने के कार्य हेतु नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की प्रशासकीय स्वीकृति के अनुसार नाला निर्माण कार्य 1 करोड़ 98 लाख 76 हजार रूपये में करवाने शीघ्र आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार करवाने के निर्देश दिये। 
एमआईसी ने सामान्य प्रशासन विभाग के प्रस्ताव अनुसार 30 जून 2024 को रायपुर नगर निगम की सेवा से सेवानिवृत्ति उपरांत वरिष्ठ स्वच्छता निरीक्षक मुक्तानन्द चंद्राकर को संविदा नियुक्ति प्रदान करने प्राप्त नियमानुसार प्रस्ताव को राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनलय की सक्षम स्वीकृति लेने भेजे जाने सहमति प्रदान की । 

एमआईसी ने निगम जोन 4 राजस्व विभाग से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार कांजी हॉउस स्थित भूतल दुकान क्रमांक 6 के लीज नवीनीकरण प्रस्ताव पर नियमानुसार प्रक्रिया के तहत आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये । 
बैठक में आयुक्त अबिनाश मिश्रा ने एमआईसी सदस्यों को बताया कि नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा नगरीय निकाय निर्वाचन 2024 में वार्डों के परिसीमन की कार्यवाही करने शासन के दिशा - निर्देश अनुसार ऑनलाइन प्रशिक्षण निकाय के अधिकारियों को दिया जा चुका है। इसमें शासन के निर्देशानुसार निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। आयुक्त ने एक्सप्रेस वे मार्ग में किये जा रहे सौंदर्यीकरण, ई बस योजना के सम्बन्ध में की जा रही कार्यवाही, मानसून क दौरान किये जाने वाले वृक्षारोपण के सम्बन्ध में एमआईसी सदस्यों को जानकारी दी। एमआईसी की बैठक में निगम आयुक्त अबिनाश मिश्रा, सहायक जिलाधीश सुश्री अनुपमा आनंद, एमआईसी सदस्य सर्वश्री ज्ञानेश शर्मा, श्रीकुमार मेनन, नागभूषण राव, सुन्दर लाल जोगी, सतनाम सिंह पनाग, समीर अख्तर, द्रौपती हेमंत पटेल, श्रीमती अंजनी राधेश्याम विभार, सर्वश्री सहदेव व्यवहार, रितेश त्रिपाठी, आकाश तिवारी, जितेन्द्र अग्रवाल, सुरेश चन्नावार, निगम सचिव व अपर आयुक्त विनोद पाण्डेय, अपर आयुक्त राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, उपायुक्त सामान्य प्रशासन कृष्णा खटीक, उपायुक्त राजस्व डाॅ. आर.के. डोंगरे, अधीक्षण अभियंता राजेश शर्मा, स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर तृप्ति पाणीग्रही, नगर निवेशक निशिकांत वर्मा, सभी जोन कमिश्नरगणों, कार्यपालन अभियंताओं एवं सभी विभागों के प्रभारी अधिकारी मौजूद रहे। 

जल भराव पर भी हुई चर्चा
मेयर इन काउंसिल की बैठक में शहर में जल भराव की समस्या को लेकर भी चर्चा की गई। महापौर ने कहा कि हम जल्द ही रायपुर के प्रभारी मंत्री केदार कश्यप से मिलकर आपदा प्रबंधन लिए रायपुर नगर निगम के लिए राशि मांगेंगे। वहीं मेयर ने सिटी बस को लेकर कहा कि यह इलेक्ट्रिक बस केंद्र सरकार की योजना के तहत मिल रही है और इसका टेंडर भी केंद्र सरकार की ओर से किया जा रहा है। इसके अलावा परिसीमन पर कहा कि राज्य सरकार के 2011 जनगणना को आधार बनाते हुए परिसीमन किया जा रहा है। 2019 में भी परिसीमन का वही आधार था। अब यह पता चल रहा है कि 70 वार्डों में लगभग 14000 प्रत्येक वार्ड में एक वार्ड में मतदाता रहेंगे।

रायपुर निगम महानगर पालिका घोषित होता, तो परिसीमन जायज़ होता
मेयर इन काउंसिल के सदस्यों का कहना है कि रायपुर नगर निगम में वार्डों की संख्या बढ़ी है ना ही रायपुर नगर निगम महानगर पालिका किया जा रहा है। अगर वार्डों की संख्या बढ़ती या रायपुर नगर निगम को महानगर पालिका घोषित किया जाता तो परिसीमन जायज होता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है।

क्या होगा परिसीमन में
वार्ड की चारों दिशा से सीमाएं जांची जाएगी। वार्ड की जनसंख्या देखी जाएगी। उनमें मकान-दुकान की स्थिति। वहां रहने वाले लोगों की जाति अनुसूचित जाति-जनजाति के आंकड़ों को विभाग को भेजा जाएगा। जरूरत पड़ने पर वार्ड के मोहल्लों को आस-पास के छोटे वार्ड में जोड़कर उनका वार्ड नंबर बदला जा सकता है।