0 10 राज्यों में 28 हजार करोड़ की स्कीम मंजूर, 40 लाख नौकरियां मिलेंगी

नई दिल्ली। देश के 9 राज्यों में 12 औद्योगिक स्मार्ट शहर तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा 10 राज्यों में 6 कॉरिडोर बनेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने बुधवार, 28 अगस्त को इसकी मंजूरी दी। 12 औद्योगिक स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत 10 लाख लोगों को प्रत्यक्ष तौर पर और 30 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। 

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि प्रोजेक्ट की कुल लागत 28,602 करोड़ होगी। 1.52 लाख करोड़ की निवेश क्षमता होगा। ये औद्योगिक स्मार्ट सिटी नेशनल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरिडोर प्रोग्राम (एनआईडीसीपी) के तहत बनाए जा सकते हैं। ये परियोजनाएं 10 राज्यों में फैले और रणनीतिक रूप से नियोजित छह प्रमुख गलियारों के साथ जुड़ी होगी। 

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल और सीसीईए के निर्णयों की जानकारी देते हुए सूचना प्रसारण एवं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वह एक राज्य में आदर्शन चुनाव आचार संहिता के कारण एक परियोजना की घोषणा अभी नहीं कर रहे हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि ये परियोजनाएं भारी निवेश आकर्षित करेंगी , इनसे देश की औद्योगिक वृद्धि तेज होगी, विनिर्माण गतिविधियां बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं के पूरा होने पर 10 लाख प्रत्यक्ष और 30 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है।

श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल में तीनगुना गति से काम करने का निर्णय लिया है और पिछले तीन महीने में बुनियादी ढांचा विकास की दो लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी गयी है।देश जल्द ही स्वर्णिम चतुर्भुज के आधार पर औद्योगिक स्मार्ट शहरों की एक भव्य श्रृंखला स्‍थापित करेगा। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं का प्रस्ताव ‘पीएम गतिशिक्त पोर्टल’ की मदद से तय किया गया है जिनमें संबंधित राज्य सरकारों क। इनमें 'प्लग-एन-प्ले' और 'वॉक-टू-वर्क' अवधारणाओं के साथ मांग से पहले विश्व स्तरीय ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहरों का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं में निवेश और संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए मजबूत, टिकाऊ बुनियादी ढांचा विकसित भारत के विजन के अनुरूप, ये परियोजनाएं निवेशकों के लिए उपलब्‍ध भूमि के साथ वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भूमिका को मजबूत करेंगी।
सरकार द्वारा इन निर्णय के बारे में जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम ( एनआईसीडीपी ) को बड़े एंकर उद्योगों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) दोनों से निवेश की सुविधा प्रदान करके एक जीवंत औद्योगिक इकोसिस्‍टम को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है। ये औद्योगिक नोड 2030 तक दो लाख करोड़ डॉलर निर्यात प्राप्त करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेंगे, जो सरकार के आत्मनिर्भर और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी भारत के विजन को दर्शाता है।

पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप परियोजनाओं में मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी बुनियादी ढांचा होगा, जो लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करेगा। औद्योगिक शहरों को पूरे क्षेत्र के परिवर्तन के लिए विकास केन्‍द्र बनाने की परिकल्पना की गई है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये परियोजनाए भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के प्रधानमंत्री के संकल्प को पूरा करने में बुनियाद का काम करेंगीं। उन्होंने कहा कि वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (जीवीसी) में भारत को एक मजबूत प्रतिस्‍पर्धी के रूप में स्थापित करके, एनआईसीडीपी आवंटन के लिए तत्काल उपलब्‍ध उन्‍नत विकसित भूमि प्रदान करेगा, जिससे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए भारत में विनिर्माण इकाइयां स्थापित करना आसान हो जाएगा। सरकार का कहना है कि ये औद्योगिक शहर गुणवत्तापूर्ण, विश्वसनीय और टिकाऊ बुनियादी ढांचा प्रदान करके, सरकार का लक्ष्य ऐसे औद्योगिक शहर बनाना है जो न केवल आर्थिक गतिविधि के केंद्र हों, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के मॉडल भी हों।

9 राज्यों में बनेंगे 12 औद्योगिक स्मार्ट सिटी
इनमें से 11 औद्योगिक नोड और गलियारे जहां स्थापित किए जाने हैं वे है औद्योगिक क्षेत्र उत्तराखंड में खुरपिया, पंजाब में राजपुरा व पटियाला, महाराष्ट्र में दिघी, केरल में पलक्कड़, उत्‍तर प्रदेश में आगरा और प्रयागराज, बिहार में गया, तेलंगाना में जहीराबाद, आंध्र प्रदेश में ओरवाकल और कोप्पर्थी और राजस्थान में जोधपुर-पाली में विकसित किए जाएंगे।

रेलवे के 3 इंफ्रा प्रोजेक्ट को भी मंजूरी
0 जमशेदपुर पुरूलिया आसनसोल (थर्ड लाइन- 121 किमी)
0 सुंदरगढ जिले के सरडेगा से रायगढ जिल के भालूमुडा तक के लिए 37 किमी लंबी नई डबल लाइन
0 बरगढ रोड से नवापारा (ओडिशा) तक के लिए 138 किमी लंबी नई लाइन

234 शहरों में निजी एफएम रेडियो की मंजूरी
कैबिनेट ने देश के 234 शहरों या कस्बों में निजी एफएम रेडियो शुरू करने को मंजूरी दे दी। इन शहरों में अभी यह सेवा नहीं थी।

कृषि अवसंरचना कोष योजना के विस्तार को स्वीकृति

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों को कृषि आदानों में वित्तीय मदद देने के लिए कृषि अवसंरचना कोष के विस्तार को स्वीकृति दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को यहां हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव का अनुमाेदन किया गया। बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि कृषि अवसंरचना कोष के अंतर्गत वित्तपोषण सुविधा के विस्तार को मंजूरी दी गयी है। इससे यह योजना और अधिक आकर्षक, प्रभावी और समावेशी बनेगी।
इस कोष का उद्देश्य कृषि क्षेत्र की परियोजनाओं के दायरे का विस्तार करना और एक मजबूत कृषि अवसंरचना पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त सहायक उपाय करना है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस निर्णय से कृषि क्षमताओं में वृद्धि होगी और उत्पादकता और स्थिरता में सुधार होगा।