नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा पेश आम बजट में मध्यम वर्ग, महिला, युवा, कृषि व उद्योग समेत अन्य क्षेत्रों के लिए कई योजनाओं की घोषणा की गई है। ये घोषणाएं इस तरह हैंः-

बजट में मध्यम वर्ग के लिए ऐलान
0 किराया आमदनी पर टीडीएस की छूट 6 लाख रुपए की गई।
0 मोबाइल फोन और ई-कारें सस्ती होंगी।
0 ईवी और मोबाइल की लीथियम आयन बैटरी सस्ती होगी।
0 एलईडी-एलसीडी टीवी सस्ती होंगी। कस्टम ड्यूटी घटाकर 2.5' की गई।
0 देश में अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल लाया जाएगा।
0 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड बनेगा।
0 शहरी गरीबों की आय बढ़ाने की योजना आएगी।
0 एक लाख अधूरे घर पूरे होंगे, 2025 में 40 हजार नए मकान हैंडओवर किए जाएंगे।
0 हर घर नल से जल पहुंचाने वाला जल जीवन मिशन कार्यक्रम 2028 तक बढ़ेगा।

महिलाओं के लिए  
0 अनुसूचित जाति-जनजाति की एमएसएमई महिला उद्यमियों के लिए विशेष लोन योजना।
0 पहली बार उद्यमी बनने वाली महिलाओं को दो करोड़ का टर्म लोन मिलेगा।

बुजुर्गों के लिए 
0 सीनियर सिटिजंस के लिए सेविंग्स के ब्याज पर टैक्स छूट 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपए।
0 36 जीवन रक्षक दवाएं पूरी तरह टैक्स फ्री।
0 6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5' घटाई।
0 देश में 200 कैंसर डे-केयर सेंटर बनेंगे।
0 मेडिकल उपकरण सस्ते होंगे।
0 13 मरीज सहायता कार्यक्रम बेसिक कस्टम ड्यूटी से बाहर।

किसानों के लिए 
0 किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए हुई।
0 देश में पीएम धन-धान्य कृषि योजना शुरू होगी।100 जिलों को फायदा होगा।
0 डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन।
0 समुद्री उत्पाद सस्ते होंगे, कस्टम ड्यूटी 30' से घटाकर 5' की गई।
0 अंडमान, निकोबार और गहरे समुद्र में मछली पकडऩे को बढ़ावा मिलेगा।
0 बिहार के किसानों की मदद के लिए मखाना बोर्ड का गठन होगा।
0 मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना शुरू होगी। 50 हजार हेक्टेयर क्षेत्र के किसानों को फायदा।
0 दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 6 साल का मिशन।
0 पोस्ट पेमेंट बैंक पेमेंट सर्विस ग्रामीण योजनाओं में बढ़ाई जाएगी।
0 कपास उत्पादन के लिए 5 साल की कार्ययोजना। प्रोडक्शन- मार्केटिंग पर फोकस।
0 असम के नामरूप में नया यूरिया प्लांट लगेगा।

युवाओं के लिए  
0 स्टार्टअप के लिए 10 हजार करोड़ रुपए का फंड बनेगा।
0 500 करोड़ रुपए से 3 एआई (आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस) एक्सीलेंस सेंटर बनेंगे।
0 मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 75 हजार सीटें बढ़ेंगी।
0 देश में 23 आईआईटी में 6500 सीटें बढ़ाई जाएंगी।
0 मेडिकल कॉलेजों में 10 हजार सीटें बढ़ेंगी।
0 पीएम रिसर्च फेलोशिप के तहत 10 हजार नई फेलोशिप दी जाएगी।
0 देश में ज्ञान भारत मिशन शुरू होगा, 1 करोड़ मैनुस्क्रिप्ट का डिजिटलाइजेश होगा।
0 पटना आईआईटी में होस्टल सुविधाएं बढ़ाई जाएगी।
0 'मेक इन इंडिया, मेक फॉर वल्र्डÓ को बढ़ावा देंगे।
0 स्किल बढ़ाने के लिए 5 राष्ट्रीय स्तर के सेंटर बनाए जाएंगे।
0 सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी।

व्यापारियों के लिए 
0 एमएसएमई के लिए लोन गारंटी लिमिट 5 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ होगी।
0 सोशल वेलफेयर सरचार्ज हटाने का प्रस्ताव।
0 7 टैरिफ रेट हटेंगे। अब देश में 8 टैरिफ रेट ही रह जाएंगे।
0 ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर टियर-2 शहरों में बनाए जाएंगे।
0 देश को खिलौना उत्पादन का ग्लोबल हब बनाने राष्ट्रीय योजना बनेगी।
0 नई लेदर स्कीम से 22 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा।
0 बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी बनेगा।
0 सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपए की लिमिट वाले कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी होंगे।
0 पहले वर्ष 10 लाख कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे।
0 शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्वनिधि स्कीम की लोन लिमिट बढ़कर 30 हजार रुपए होगी।

 केन्द्रीय बजट 2025-26 का सारांश
0 1 लाख रुपए तक प्रति माह की औसत आय पर कोई आय कर नहीं 
0 वेतनभोगी करदाताओं को नई कर व्यवस्था में 12.75 लाख रुपए तक कोई आयकर नहीं देना होगा
0 बजट में विकास के चार इंजनों की पहचान की गई है- कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात
0 प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना से 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे, इनमें 100 निम्न उत्पादन वाले जिलों को शामिल किया जाएगा
0 अरहर, उड़द व मसूर पर विशेष ध्यान देते हुए 'दालों में आत्मनिर्भरता मिशनÓ शुरू किया जाएगा
0 बिहार के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी की स्थापना करने का ऐलान। 
0 बिहार में आईआईटी का विस्तार होगा। 
0 बिहार में मखाना बोर्ड और 3 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे।
0 अगले 3 साल में देश के सभी जिलों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। 
0 अगले फाइनेंशियल ईयर में ही ऐसे 200 कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे।
0 संशोधित ब्याज योजना के तहत केसीसी के माध्यम से पांच लाख तक का लोन
0 वित्त वर्ष-25 में राजकोषीय घाटा 4.8 प्रतिशत रहने का अनुमान, इसे वित्त वर्ष- 26 में 4.4 प्रतिशत करने का लक्ष्य
0 एमएसएमई को गारंटी के साथ दिए जाने वाले ऋण को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ किया गया
0 मेक इन इंडिया को निरंतरता देने के लिए लघु, मध्यम व वृहद उद्योग को शामिल कर राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन का शुभारंभ
0 अगले पांच वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50 हजार अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं
0 500 करोड़ रूपए के कुल परिव्यय के साथ शिक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उत्कृष्ता केन्द्र
0 बैंकों से ऋण में वृद्धि सहित पीएम स्वनिधि, 30 हजार रूपए की सीमा के साथ यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड
0 गिग वर्करों को पहचान पत्र दिया जाएगा, पीएम जन आरोग्य योजना के तहत ई-श्रम पोर्टल और स्वास्थ्य देखभाल में पंजीकरण
0 विकास केन्द्र के रूप में शहरों को एक लाख करोड़ रूपए का शहरी चुनौती निधि
0 20 हजार करोड़ रूपए परिव्यय के साथ लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों के आरएंडडी के लिए अणु ऊर्जा मिशन
0 संशोधित उड़ान योजना से 120 नए गंतव्यों तक क्षेत्रीय संपर्क बढ़ेगा
0 एक लाख आवासीय ईकाइयों को शीघ्र पूरा करने के लिए 15 हजार करोड़ स्वामी निधि
0 निजी क्षेत्र द्वारा संचालित शोध विकास व नवाचार पहलों के लिए 20 हजार करोड़  आवंटित
0 पांडुलिपियों के सर्वेक्षण व संरक्षण के लिए ज्ञान भारत मिशन
0 बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 74 से बढ़ाकर 100 प्रतिशत किया गया
0 विभिन्न कानूनों में 100 से ज्यादा प्रावधानों को गैर-अपराधीकरण रूप देते हुए जन विश्वास विधेयक 2.0 लाया जाएगा
0 संशोधित आयकर रिटर्न की समयसीमा दो से बढ़ाकर चार साल किया गया
0 टीसीएस भुगतान में देरी अब अपराध नहीं
0 किराया पर टीडीएस 2.4 लाख रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए किया गया
0 कैंसर, असाधारण रोगों और अन्य गंभीर जीर्ण रोगों के उपचार के लिए 36 जीवनरक्षक औषधियों को बुनियादी सीमा-शुल्क (बीसीडी) से छूट
0 आईएफपीडी पर बीसीडी को बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया गया, ओपन सेल्स पर बीसीडी में 5 प्रतिशत की कमी
0 घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ ओपन सेल्स पर बीसीडी में छूट
0 बैट्री उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विद्युतीय वाहन और मोबाइल बैट्री उत्पादन के लिए अतिरिक्त पूंजीगत वस्तू में छूट
0 जहाज निर्माम में प्रयोग होने वाले कच्चा सामग्री और घटकों पर 10 साल के  लिए बीसीडी में छूट
फ्रोजन फिश पेस्ट पर बीसीडी को 30 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया और फिश हाइड्रोलिसेट पर 15 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया