नई दिल्ली।  केंद्र सरकार ने रबी फसल वर्ष 2026-27 के लिए गेहूं सहित चुनींदा फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को मंजूरी दे दी है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए एमएसपी में वृद्धि को हरी झंडी दिखाई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी देते हुए बताया कि गेहूं का एमएसपी 2585 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है।
इसके अलावा जौ का एमएसपी 2150 रुपए प्रति क्विंटल, चना 5875 रुपए प्रति क्विंटल, मसूर 7000 रुपए प्रति क्विंटल, सरसों /रेपसीड 6200 रुपए प्रति क्विंटल और सैफफ्लावर (कुसुम) का एमएसपी 6540 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है।
अगर साल रबी फसल वर्ष 2025-26 से तुलना करें तो गेहूं के एमएसपी में 160 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा किया गया है। इसी तरह जौ में 170 रुपए, चने में 225 रुपये, मसूर में 300 रुपए, सरसों में 250 रुपए और सैफफ्लावर के एमएसपी में 600 रुपए क्विंटल का इजाफा कर दिया गया है।
तिलहन में सबसे ज्यादा एमएसपी सैफफ्लावर का बढ़ाया गया है जबकि दलहन में मसूर का एमएसपी सबसे अधिक किया गया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2026-27 में गेहूं की लागत 1239 रुपए आंकी गई है और नये एमएसपी 2585 के हिसाब से किसान को लागत का 109 प्रतिशत अधिक भाव मिलेगा। इसी तरह जौ की लागत साल 2026-27 में 1361 रुपए आंकी गई है और उसकी नयी एमएसपी 2150 के अनुसार किसान को लागत से 58 प्रतिशत अधिक भाव मिलेगा।
इस तरह चने की लागत 3699 रुपए की तुलना में किसान को 5875 रुपए नयी एमएसपी के अनुसार 59 प्रतिशत अधिक , मसूर की लागत 3705 रुपए की तुलना में नयी एमएसपी 7000 रुपए के हिसाब से 89 प्रतिशत अधिक, सरसों की लागत 3210 रुपए के हिसाब से नयी एमएसपी 6200 में 93 का फायदा और सैफफ्लावर की लागत 4360 है जबकि किसान को नयी एमएसपी 6540 के हिसाब से 50 प्रतिशत का फायदा होगा।
यहां लागत से आशय सभी भुगतान की गयी लागतों से है, जैसे मजूदरी, बैल श्रम/मशीन श्रम, पट्टे पर ली गई भूमि का किराया, बीज, उर्वरक, खाद जैसी चीजों पर खर्चा, सिंचाई शुल्क, उपकरणों और कृषि भवनों पर मूल्यह्रास, कार्यशील पूंजी पर ब्याज, पंप सेट आदि के संचालन के लिए डीजल/बिजली, विविध व्यय और पारिवारिक श्रम का अनुमानित मूल्य शामिल हैं।
विपणन सत्र 2026-27 के लिये अनिवार्य रबी फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि, औसत उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना के स्तर पर एमएसपी तय करने की केंद्रीय बजट 2018-19 की घोषणा के अनुरूप है।