0 मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में तेजी से अर्थव्यवस्था बढ़ी
0 जीडीपी पहली बार 200 लाख करोड़ को पार हो सकता है
नई दिल्ली। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने बुधवार को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के पहले एडवांस एस्टीमेट जारी किए हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, इस साल यानी वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की रियल जीडीपी ग्रोथ 7.4% रहने की उम्मीद है। इससे पहले सरकार के अनुमान 6.3%–6.8% रहे थे। इसके साथ ही देश की जीडीपी पहली बार 200 लाख करोड़ के पार पहुंचने की संभावना है।
वहीं पिछले वित्त वर्ष (2024-25) में यह विकास दर 6.5% रही थी। मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और सर्विस सेक्टर में आए उछाल को इस बढ़त की मुख्य वजह माना जा रहा है। वहीं सरकार ने नॉमिनल जीडीपी (महंगाई के साथ) की ग्रोथ 8% रहने की उम्मीद जताई है। इस तरह चालू वित्त वर्ष में भी भारत विश्व की सबसे तेजी से वृद्धि कर रही अर्थव्यवस्था बना रहेगा। आम बजट से पहले जारी अनुमानों के अनुसार, इस वर्ष पूंजी निर्माण में 7.8 प्रतिशत और निजी खपत में सात प्रतिशत की वृद्धि की संभावना है। अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 में 6.5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ जीडीपी 187.97 लाख करोड़ रुपये था।
क्रिसिल के चीफ इकोनॉमिस्ट धर्मकीर्ति जोशी का कहना है कि इस साल नॉमिनल और रियल जीडीपी के बीच केवल 60 बेसिस पॉइंट (0.6%) का अंतर है। यह 2011-12 के बाद सबसे कम अंतर है। इसका सीधा मतलब यह है कि देश में महंगाई काबू में है, जिसकी वजह से नॉमिनल और रियल ग्रोथ के आंकड़े एक-दूसरे के बेहद करीब नजर आ रहे हैं।
उल्लेखनीय है कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी में 7.8 प्रतिशत और दूसरी तिमाही में 8.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। रिजर्व बैंक ने पूरे वित्त वर्ष में विकास दर 7.3 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है।
भू-राजनैतिक चुनौतियों, अमेरिका द्वारा 50 प्रतिशत आयात शुल्क लगाने और रुपये के ऐतिहासिक निचले स्तर तक उतरने के बावजूद यह वृद्धि दर वास्तव में देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शाता है।
सरकार के उपभोग बढ़ाने के उपायों का असर भी अर्थव्यवस्था पर देखा जा रहा है। सरकार ने इसके लिए आयकर में छूट की सीमा बढ़ाकर 12 लाख रुपये सालाना कर दी है। साथ ही ज्यादातर सामानों पर वस्तु एवं सेवा कर की दरों में 22 सितंबर से कटौती की गयी है।
जीडीपी की अनुमानित वृद्धि में सेवा क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान है। एनएसओ की रिपोर्ट में कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष में सेवा क्षेत्र में 9.1 प्रतिशत की दर से वृद्धि होगी। वहीं, द्वितीयक क्षेत्र यानी विनिर्माण के 6.6 प्रतिशत और प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि, वानिकी, पशुपालन तथा खनन के 2.7 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है।
वित्त वर्ष के दौरान सरकारी खपत के 5.2 प्रतिशत बढ़कर 17,96,419 करोड़ रुपये पर पहुंचने की संभावना है जो जीडीपी का 8.9 प्रतिशत होता है। यह लगातार दूसरा साल होगा जब जीडीपी में सरकारी खपत के हिस्से में कमी आयेगी। यह 2023-24 में 9.5 प्रतिशत और पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में 9.1 प्रतिशत रहा था।
निजी खपत भी सात प्रतिशत बढ़ने के बावजूद जीडीपी में उसकी हिस्सेदारी 56.5 प्रतिशत से घटकर 56.3 प्रतिशत रह जायेगी। अनुमान है कि 2025-26 में निजी खपत 1,13,67,565 करोड़ रुपये रहेगी। पूंजी निर्माण के 7.8 प्रतिशत बढ़कर 68,28,576 करोड़ रहने की संभावना है।
निर्यात के 6.4 प्रतिशत बढ़कर 43,27,569 करोड़ रुपये पर और आयात के 14.4 प्रतिशत बढ़कर 48,40,195 करोड़ रुपये पर रहने का अनुमान है। अग्रिम अनुमान के अनुसार, वित्त वर्ष के दौरान लोक प्रशासन, रक्षा एवं अन्य सेवाओं की और वित्तीय, रियल एस्टेट एवं पेशेवर सेवाओं की वृद्धि दर 9.9 प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। इसके बाद व्यापार, होटल, परिवहन, संचार एवं प्रसारण सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर 7.5 प्रतिशत रहने की संभावना है।
अनुमान के अनुसार, विनिर्माण और निर्माण क्षेत्रों की वृद्धि दर सात-सात फीसदी रहेगी। कृषि, वानिकी और पशुपालन क्षेत्र में 3.1 प्रतिशत और बिजली, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य यूटिलिटी सेवाओं की वृद्धि दर 2.1 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया गया है। सिर्फ खनन क्षेत्र ही ऐसा है जिसमें गिरावट की संभावना जतायी गयी है। पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार इसमें 0.7 प्रतिशत की गिरावट रहेगी। विश्लेषकों ने इन अनुमानों को उम्मीद के अनुरूप बताया है।
ग्लोबल एजेंसियों ने भारत का ग्रोथ अनुमान बढ़ाया
दुनिया की तमाम बड़ी रेटिंग एजेंसियों ने भी भारत के ग्रोथ अनुमान को बढ़ाया है।
0 फिच : वित्त वर्ष 2026 के लिए 7.4% ग्रोथ का अनुमान।
0 एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी): 2025 के लिए 7.2% का अनुमान।
0 आईएमएफ : 2025 के लिए 6.6% ग्रोथ का दावा।
0 मूडीज : भारत को जी20 देशों में सबसे तेज बढ़ने वाली इकोनॉमी बताया।
