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0 लाइव सट्टा पैनल ध्वस्त, म्यूल खातों से विदेश भेजते थे रकम

रायपुर/दिल्ली/मुंबई/भोपाल/इंदौर/अहमदाबाद। महादेव ऑनलाइन सट्टा एप मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 राज्यों में 33 ठिकानों पर छापेमारी कर सट्टा पैनल चलाने वाले ऑपरेटरों के नेटवर्क का पता लगाया है। छापेमारी के दौरान कई जगह लाइव सट्टा और जुए के पैनल चलते मिले। सीबीआई ने इन्हें मौके पर ही बंद कराया। कार्रवाई के दौरान मोबाइल फोन, डिजिटल डिवाइस और कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। इन दस्तावेजों से पता चला कि दूसरे लोगों के नाम पर बैंक खाते खुलवाकर (म्यूल बैंक खाता) सट्टे की रकम जमा की जाती थी।

इसके बाद हवाला के जरिए पैसा विदेश भेजा जाता था। सीबीआई मुताबिक, यह कार्रवाई महादेव सट्टा ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर से पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर की गई है। उसे 1 नवंबर 2026 को ओमान से भारत लाया गया था। इसके बाद सीबीआई ने उसे गिरफ्तार कर रायपुर की विशेष अदालत से 8 दिन की पुलिस रिमांड ली थी। पूछताछ में एप चलाने के तरीके और देशभर में फैले पैनल ऑपरेटरों के नेटवर्क की जानकारी मिली। 

इन शहरों में हुई छापेमारी
सीबीआई ने जिन शहरों में कार्रवाई की, उनमें छत्तीसगढ़ के रायपुर और दुर्ग के अलावा अमृतसर, दिल्ली, नागौर, धौलपुर, भोपाल, इंदौर, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, मुंबई और नागपुर शामिल हैं।

दूसरे लोगों के बैंक खातों में जमा होती थी सट्टे की रकम
जांच में सामने आया है कि महादेव ऐप का संचालन विदेश में बैठे लोगों के जरिए किया जाता था। इसका हेड ऑफिस विदेश में है और भारत में बड़े नेटवर्क के जरिए पैनल ऑपरेट किए जाते हैं। पैनल ऑपरेटर ग्राहकों की आईडी बनाते थे और उनसे सट्टे की रकम वसूलते थे। इस रकम को ऐसे बैंक खातों में जमा किया जाता था, जो दूसरे लोगों के नाम पर खुलवाए गए थे या किराए पर लिए गए थे। इसके बाद मुनाफे की रकम हवाला नेटवर्क के जरिए विदेश भेजी जाती थी।

सौरभ चंद्राकर 19 नवंबर तक जेल में
सीबीआई की 8 दिन की पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद सौरभ चंद्राकर को 12 नवंबर 2026 को रायपुर की विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे 19 नवंबर तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया था, लेकिन शुक्रवार को ईडी ने उसे गिरफ्तार कर 7 दिनों की कस्टोडियल रिमांड पर लिया है। सीबीआई ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने महादेव ऑनलाइन बुक मामले की जांच एजेंसी को सौंपी थी। इसके बाद दो एफआईआर दर्ज की गई थीं। अब जांच में विदेश में बैठे अन्य आरोपियों, सट्टा नेटवर्क चलाने में मदद करने वालों और संबंधित सरकारी कर्मचारियों की भूमिका की पड़ताल की जा रही है। फरार आरोपियों को भारत लाने के लिए दूसरे देशों से कानूनी प्रक्रिया भी जारी है।