नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल संसाधन विकास और प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और डेनमार्क के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में जल संसाधन विकास और प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और डेनमार्क के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन से अवगत कराया गया।
समझौते के अनुसार दोनों देशों के डिजिटलीकरण और सूचना तक पहुंच में आसानी, एकीकृत और स्मार्ट जल संसाधन विकास और प्रबंधन, जलभृत मानचित्रण, भूजल, निगरानी और पुनर्भरण, गैर-राजस्व पानी और ऊर्जा खपत में कमी सहित घरेलू स्तर पर कुशल और टिकाऊ जल आपूर्ति, जीवंतता, लचीलापन और आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए नदी और जल निकायों का कायाकल्प,जल गुणवत्ता निगरानी और प्रबंधन, अपशिष्ट जल के पुन: उपयोग एवं अपशिष्ट जल उपचार, जिसमें व्यापक कीचड़ प्रबंधन और जल आपूर्ति और स्वच्छता के क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग शामिल है, जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन, जिसमें प्रकृति आधारित समाधान शामिल हैं।
सितंबर 2020 में भारत और डेनमार्क के बीच संयुक्त बयान में अन्य बातों के साथ-साथ, पर्यावरण एवं जल और स्मार्ट शहरों सहित सतत शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग की सहमति व्यक्त की गयी थी।
