0 सूर्यकांत बोला-राजनीतिक साजिश हुई, जल्दी ही खुलासा करूंगा

रायपुर। रायपुर की अदालत में शुक्रवार दोपहर से शाम तक करीब 3 घंटे चली सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला दे दिया। कोर्ट ने फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों को राहत नहीं दी। इसके बाद आईएएस समीर विश्नोई, काेयला कारोबार से जुड़े लक्ष्मीकांत तिवारी, सुनील अग्रवाल और सूर्यकांत तिवारी को 12 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

इससे पहले दोपहर करीब 3 बजे के आस-पास सभी आरोपियों को ईडी की टीम ने अदालत में पेश किया। सुनवाई के बाद सूर्यकांत तिवारी कोर्ट रूम से बाहर आया। मीडिया के सवालों पर उसने कहा कि उसके खिलाफ राजनीतिक साजिश हुई है। साजिश करने वाले नामों का खुलासा जल्द करूंगा। तिवारी ने ये भी कहा कि ईडी ने मेरे खिलाफ झूठा मामला बनाया है। सभी आरोप बेबुनियाद हैं। न्यायपालिका पर भरोसा, जल्द ही सच उजागर होगा।

23 नवंबर को फिर होंगे पेश
बचाव पक्ष के वकील फैजल रिजवी ने बताया कि हमने राहत देने की मांग अदालत से की थी। कल इसी पर बहस हुई थी आज इसी पर बहस हुई। दलीलों के सुनने के बाद अदालत ने 12 दिन की न्यायिक रिमांड का आदेश जारी कर दिया है। 23 नवंबर को फिर से सभी आरोपियों को पेश किया जाएगा। वकीलों की टीम ने राहत देने की दलीलें दी। जिसे मानने से रायपुर की कोर्ट ने इनकार किया।

अब तक सूर्यकांत तिवारी ईडी की कस्टडी में रह रहे थे। अन्य कारोबारी समेत आईएएस विश्नोई को जेल भेजा गया था। गुरुवार को रायपुर की अदालत ने इन्हें एक दिन के लिए जेल भेजा था। शुक्रवार को ये मियाद खत्म होने की वजह से इन्हें फिर से पेश किया गया। गुरुवार को बचाव पक्ष के वकीलाें ने कर्नाटक हाईकोर्ट के स्टे का हवाला देकर राहत मांगी थी।

केस में आ चुका है स्टे
बचाव पक्ष के वकील फैजल रिजवी ने गुरुवार को बताया था कि ईडी ने छत्तीसगढ़ से ही संबंधित मामले के कर्नाटक के बेंगलुरु में केस दर्ज कराया। इस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया है। गुरुवार को सुनवाई में बचाव पक्ष ने कहा, अगर मूल एफआईआर पर किसी कार्रवाई से स्टे मिल गया है तो उससे संबंधित सभी कार्रवाईयां रुक जानी चाहिए। इस मान से ईडी की यह पूछताछ भी गैरकानूनी होगी। इसलिए सभी आरोपियों को तत्काल रिहा किया जाए।

200 कराेड़ का अवैध लेन-देन
कोयला कारोबार से जुड़े सूर्यकांत तिवारी के रायपुर व महासमुंद स्थित मकान में आयकर विभाग ने भी जांच पड़ताल की थी। कोरबा के भी कुछ कारोबारियों के ठिकानों पर रेड की कार्रवाई हुई। प्रदेश में हुई इस जांच के बाद आयकर विभाग की तरफ से कहा गया कि जांच में 200 करोड़ रुपये से अधिक कलेक्शन के सबूत मिले थे।