0 सीएम बोले-मजबूत आवाज को खो दिया, आरक्षण विधेयक पारित कराने बुलाई बैठक

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र गुरुवार से शुरू हो गया। इस विशेष सत्र में आरक्षण विधेयकों को पारित किया जाएगा। सत्र के पहले दिन सदन में विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष मनोज मंडावी व पूर्व सदस्य दीपक पटेल को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद विधानसभा की कार्यवाही शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 

विधानसभा का सत्र शुरू होते ही अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत ने भानुप्रतापपुर के विधायक और विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे मनोज मंडावी और मनेंद्रगढ़ से विधायक रहे दीपक पटेल के निधन का उल्लेख किया। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मनोज मंडावी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनके निधन से प्रदेश ने आदिवासी समाज की एक मजबूत आवाज को खो दिया है। उनकी कमी को पूरा नहीं किया जा सकता। दीपक पटेल के योगदान को भी उन्होंने नमन किया। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, आबकारी मंत्री कवासी लखमा और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत व डॉ. शिवकुमार डहरिया ने भी दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी है। इसके साथ ही डॉ. विनय जायसवाल, डॉ. रमन सिंह, अजय चंद्राकर, केशव चंद्रा, मोहन मरकाम व शैलेष पांडेय ने भी दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद सदन में दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्माओं की शांति की प्रार्थना की गई। इसके तुरंत बाद विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत ने सदन की कार्यवाही को शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया।

कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई
सभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले विधानसभा के समिति कक्ष में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सदन में उठ रहे मसलों के क्रम समेत कई मामलों पर बात हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह सहित सत्ता पक्ष और विपक्ष के वरिष्ठ नेता शामिल हुए।

सीएम बघेल कल आरक्षण संशोधन विधेयक पेश करेंगे
विशेष सत्र के पहले दूसरे दिन यानी दो दिसम्बर को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन विधेयक 2022 को पेश करेंगे। इसके साथ ही शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) संशोधन विधेयक को भी पेश किया जाना है। दिन भर की चर्चा के बाद इन विधेयकों को पारित कराने की तैयारी है। राज्य कैबिनेट ने इन विधेयकों को प्रारूप को 24 नवम्बर को हुई बैठक में मंजूरी दी थी।

यह हो सकता है आरक्षण का नया कोटा
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में 24 नवम्बर को हुई कैबिनेट की बैठक में आरक्षण का नया अनुपात तय किया गया है। सरकार अब आदिवासी वर्ग (एसटी) को उनकी जनसंख्या के अनुपात में 32% आरक्षण देगी, अनुसूचित जाति (एससी) को 13% और सबसे बड़े जातीय समूह अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27% आरक्षण मिलेगा। वहीं सामान्य वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के गरीब वर्ग को 4% आरक्षण देने का प्रस्ताव है।

अनूपूरक बजट भी पेश होना है
इस विशेष सत्र में सरकार इस साल का दूसरा अनुपूरक बजट पेश करने जा रही है। इसके प्रारूप को कैबिनेट की 24 नवम्बर वाली बैठक में ही मंजूरी दी गई थी। इस अनुपूरक में कुछ जरूरी सरकारी खर्चों के लिए धन की मांग की गई है। बताया जा रहा है कि यह अनुपूरक बजट भी शुक्रवार को ही पेश किया जाएगा।