नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आपदाओं में वैश्विक एवं मानवीय दृष्टिकोण अपनाये जाने पर जोर देते हुए आज कहा कि इसके लिए प्रतिक्रियाओं का एकीकरण किये बिना प्रभावी परिणाम हासिल नहीं किये जा सकते हैं।
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने आज एक वीडियो माध्यम से आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना (आईसीडीआरआई) 2023 पर 5वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। इस वर्ष की थीम ‘डिलीवरिंग रेजिलिएंट एंड इन्क्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर’ है। उन्होंने कहा कि सीडीआरआई एक वैश्विक दृष्टिकोण से उत्पन्न हुआ है कि निकटता से जुड़ी दुनिया में, आपदाओं का प्रभाव केवल स्थानीय नहीं होगा। इसलिए, हमारी प्रतिक्रिया को अलग-थलग नहीं एकीकृत करना होगा।
उन्होंने कहा कि कुछ ही वर्षों में, 40 से अधिक देश सीडीआरआई का हिस्सा बन गए हैं। यह सम्मेलन एक महत्वपूर्ण मंच बनता जा रहा है। उन्नत अर्थव्यवस्थाएं और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं, बड़े और छोटे देश, वैश्विक उत्तर और वैश्विक दक्षिण, इस मंच पर एक साथ आ रहे हैं। यह भी उत्साहजनक है कि इसमें सिर्फ सरकारें ही शामिल नहीं हैं। वैश्विक संस्थान, डोमेन विशेषज्ञ और निजी क्षेत्र भी एक भूमिका निभाते हैं।
प्रधानमंत्री ने इस वर्ष की थीम के संदर्भ में आपदा से निपटने के लिए बुनियादी ढांचे को लेकर प्राथमिकताओं को रेखांकित करते हुए कहा, “बुनियादी ढांचा न केवल प्रतिफल, बल्कि पहुंच और लचीलेपन के बारे में भी है। बुनियादी ढांचे को किसी को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए और संकट के समय में भी लोगों की सेवा करनी चाहिए। प्रधान मंत्री ने बुनियादी ढांचे के समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया क्योंकि सामाजिक और डिजिटल बुनियादी ढांचा उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि परिवहन संबंधी बुनियादी ढांचा।
उन्होंने त्वरित राहत के साथ-साथ, सामान्य स्थिति की शीघ्र बहाली पर भी ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा, “लचीलापन एक आपदा और दूसरी आपदा के बीच के समय में निर्मित होता है। पिछली आपदाओं का अध्ययन करना और उनसे सबक सीखना ही रास्ता है।”
श्री मोदी ने आपदाओं का सामना कर सकने वाले बुनियादी ढांचे के निर्माण के स्थानीय ज्ञान के बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग को रेखांकित किया और कहा कि स्थानीय अंतर्दृष्टि के साथ आधुनिक तकनीक, लचीलेपन के लिए बहुत अच्छी हो सकती है। इसके अलावा, यदि अच्छी तरह से प्रलेखित किया जाता है, तो स्थानीय ज्ञान वैश्विक सर्वोत्तम अभ्यास बन सकता है।
प्रधानमंत्री ने सीडीआरआई की कुछ पहलों की समावेशी दृष्टि का उल्लेख करते हुए कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेसिलिएंट आइलैंड स्टेट्स इनिशिएटिव या आईआरआईएस कई द्वीप राष्ट्रों को लाभान्वित करता है। ये द्वीप भले ही छोटे हों, लेकिन इनमें रहने वाला हर इंसान हमारे लिए मायने रखता है। पिछले साल ही इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलिएंस एक्सेलरेटर फंड की घोषणा की गई थी। इस पांच करोड़ डॉलर के कोष ने विकासशील देशों के बीच अत्यधिक रुचि पैदा की है। वित्तीय संसाधनों की प्रतिबद्धता पहल की सफलता की कुंजी है।
श्री मोदी ने भारत की जी20 अध्यक्षता का उल्लेख करते हुए बताया कि कई कार्यकारी समूहों में सीडीआरआई को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा, “आप यहां जिन समाधानों की तलाश कर रहे हैं, उन पर वैश्विक नीति-निर्माण के उच्चतम स्तर पर ध्यान दिया जाएगा।
तुर्की और सीरिया में भूकंप जैसी हाल की आपदाओं के पैमाने और तीव्रता का उल्लेख करते हुए, प्रधानमंत्री ने सीडीआरआई के काम और इसके महत्व के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा, “आपके द्वारा यहां खोजे गए समाधान वैश्विक नीति-निर्माण के उच्चतम स्तरों पर ध्यान आकर्षित करेंगे। यह सीडीआरआई के लिए बुनियादी ढांचे के लचीलेपन में योगदान करने का एक अवसर है, खासकर जलवायु जोखिमों और आपदाओं के खिलाफ। उन्होंने विश्वास जताया कि आईसीडीआरआई 2023 में विचार-विमर्श एक अधिक लचीली दुनिया के साझा दृष्टिकोण को प्राप्त करने का मार्ग प्रदान करेगा।
