
0 विपक्ष ने पूछा-22 हजार को रोजगार देने विज्ञापन, 33 हजार की भर्ती कैसे
रायपुर। विधानसभा मानसून सत्र के दूसरे दिन बुधवार को विपक्ष ने सरकार को बेरोजगारी भत्ते के मामले में सरकार को घेरा। बेरोजगारी भत्ते के मामले में विभागीय मंत्री उमेश पटेल के जवाब से असंतुष्ट भाजपा सदस्यों ने जमकर हंगामा करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया।
नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने आरोप लगाया कि बेरोजगारी भत्ते के नियम रोज बदले जा रहे हैं। सरकार 10 लाख युवाओं को रोजगार देने के होर्डिंग लगाए जा रही है, लेकिन कितने बेरोजगार पंजीकृत है, इसकी जानकारी नहीं दी जा रही है। इस पर विभागीय मंत्री उमेश पटेल के जवाब से असंतुष विपक्षी सदस्यों ने खड़े होकर नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्षी सदस्यों ने पूछा कि 22 हजार लोगों को रोजगार देने का विज्ञापन दिया, तो 33 हजार लोगों की भर्ती कैसे हो गई। विभागीय मंत्री उमेश पटेल ने भी माना कि 22 हजार को रोजगार देने संबंधी विज्ञापन में 33 हजार लोगों को रोजगार मिला है। इसके लिए अलग-अलग विभागों में व्यवस्था की गई।
इस पर अजय चंद्राकर ने कहा कि बेरोजगारी पंजीयन के लिए उम्र की बाध्यता नहीं है। ये हास्यापद है। इस पर तंज कसते हुए मंत्री उमेश पटेल ने कहा कि वैसे अजय चंद्राकर अभी जाकर पंजीयन कराएंगे तो उनका भी हो जाएगा, लेकिन वर्तमान में विधायक हैं, अभी न जाएं, नहीं तो मैसेज अच्छा नहीं जाएगा। मंत्री श्री पटेल ने बताया कि 20 जून 2023 की स्थिति में 172553 ने बेरोजगारी भत्ता के लिए पंजीयन कराया है। 20 जून 2023 की स्थिति में 114764 युवा पात्र एवं 33559 अपात्र हुए। इस पर भाजपा सदस्य अजय चंद्राकर ने कहा कि बिना किसी को नौकरी दिए 33559 अपात्र कैसे हो गए। इस पर शिवरतन शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों को गुमराह किया जा रहा है। इस पर भाजपा सदस्य मंत्री के जवाब से असंतुष्ट रहे और विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए सदन से वाकआउट कर दिया।
शर्मा ने मंत्री कवासी लखमा को घेरा, मांगी जानकारी
भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा ने सदन में आबकारी मंत्री कवासी लखमा को घेरा। श्री शर्मा ने मंत्री श्री लखमा से पूछा कि विशेष आबकारी शुल्क में कितने का कलेक्शन हुआ। गौठान, शिक्षा व स्वास्थ्य के लिए कलेक्शन की राशि के कितने रुपए विभागों को भेजा गया। इस पर मंत्री कवासी लखमा ने बताया कि 1059 करोड़ गौठान में गया है। शिक्षा विभाग को 558 करोड़ दिया गया है। इस पर विपक्षी सदस्यों ने आरोप लगाया कि विभागों को पैसे नहीं दिए गए हैं और उसका दुरुपयोग किया गया है।
कब सौंपी शराबबंदी समितियों की रिपोर्ट
भाजपा सदस्य शिवरतन शर्मा ने मंत्री श्री लखमा से पूछा कि शराबबंदी के लिए 3 समितियों के गठन का कार्यकाल कितने समय के लिए निर्धारित किया था, कितना समय बढ़ाया गया और कब-कब रिपोर्ट सौंपी गई। वहीं भाजपा सदस्य धरमलाल कौशिक ने कहा कि आपने जब गंगा जल लेकर शराबबंदी करने की कसम खाई थी, तब भाजपा से पूछे थे क्या। इस मुद्दे पर भाजपा सदस्यों ने हंगामा करते हुए शराबबंदी किए जाने की मांग को लेकर नारेबाजी की।