0 भारतीय शेरपा बोले- 300 बैठकों, 15 ड्राफ्ट के बाद बनी सहमति; थरूर ने की तारीफ
नई दिल्ली। जी20 समिट के पहले ही दिन शनिवार (9 सितंबर) को दोपहर करीब 3:24 बजे पीएम नरेंद्र मोदी दूसरे सेशन को संबोधित कर रहे थे। इस बीच उन्होंने एक घोषणा की। पीएम मोदी बोले- अभी-अभी एक खुशखबरी मिली है। हमारी टीम और सभी के हार्ड वर्क से नई दिल्ली डिक्लेरेशन पर सहमति बन गई है।

जिस टीम का पीएम मोदी ने जिक्र किया, उसमें जी20 के शेरपा अमिताभ कांत ने अहम भूमिका निभाई। इसके लिए कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने उनकी तारीफ भी की।

यूक्रेन जंग था घोषणा पत्र का सबसे मुश्किल हिस्सा
शेरपा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (ट्विटर) पर लिखा कि 200 घंटे तक बिना रुके चली बातचीत, 300 द्विपक्षीय बैठकें, 15 ड्राफ्ट के बाद सबसे मुश्किल हिस्सा रहे यूक्रेन जंग के मुद्दे पर सहमति बन सकी। इसके बाद G20 समिट का घोषणा पत्र पारित हुआ। अमिताभ कांत ने कहा कि इस दौरान दो अधिकारी नागराज नायडू और ईनम गंभीर ने उनका पूरा साथ दिया।

सभी 83 पैराग्राफ सर्वसम्मति से हुए पास
अमिताभ कांत ने बताया- जब हमने जी20 की अध्यक्षता की शुरुआत की थी तब PM मोदी ने कहा था कि भारत की प्रेसिडेंसी सबको साथ लाने वाली हो जो कुछ निर्णायक नतीजा दे सके। नई दिल्ली घोषणा पत्र में कुल 83 पैराग्राफ हैं और इन सब पर 100% सहमति बनी है। इसके अलावा प्लेनेट, पीपुल, पीस और प्रॉस्पेरिटी के टाइटल के साथ 8 पैराग्राफ जियोपॉलिटिकल मुद्दों पर केंद्रित हैं। इन पर भी सभी सदस्यों ने सहमति जताई है। सभी देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन का समर्थन किया है। इस पत्र में न कोई फुटनोट है और न ही कोई चेयर समरी। यह 100 प्रतिशत सर्वसम्मति वाला संपूर्ण वक्तव्य है।

हालांकि इस डिक्लेरेशन पर यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने कहा- इसमें कुछ गर्व की बात नहीं है। अगर हम समिट में शामिल होते तो लोगों को हालात के बारे में सही जानकारी मिल पाती।

रूस-यूक्रेन जंग के बाद जी20 का पहला साझा घोषणा पत्र
साझा घोषणा पत्र पर सभी देशों की सहमति इसलिए खास है, क्योंकि नवंबर 2022 में इंडोनेशिया समिट में जारी घोषणा पत्र में रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर सदस्य देशों के बीच सहमति नहीं बन पाई थी। तब रूस और चीन ने अपने आप काे युद्ध के बारे में की गई टिप्पणियों से अलग कर लिया था। तब घोषणा पत्र के साथ ही इन देशों की लिखित असहमति शामिल की गई थी। डिक्लेरेशन पास होने के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि सभी देशों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र मंजूर किया। उन्होंने माना कि जी20 राजनीतिक मुद्दों को डिस्कस करने का प्लेटफॉर्म नहीं है। लिहाजा अर्थव्यवस्था से जुड़े अहम मुद्दों को डिस्कस किया गया। इस घोषणा पत्र में यूक्रेन जंग का 4 बार जिक्र हुआ है।

37 पेज का घोषणा पत्र, इसमें 83 पैराग्राफ
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा- हमें चुनौतीपूर्ण समय में अध्यक्षता मिली। जी20 का साझा घोषणा पत्र 37 पेज का है। इसमें 83 पैराग्राफ हैं।
0 सभी देश सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर काम करेंगे। भारत की पहल पर वन फ्यूचर अलायंस बनाया जाएगा।
0 सभी देशों को यूएन चार्टर के नियमों के मुताबिक काम करना चाहिए।
0 बायो फ्यूल अलायंस बनाया जाएगा। इसके फाउंडिंग मेंबर भारत, अमेरिका और ब्राजील होंगे।
0 एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य पर जोर दिया जाएगा।
0 मल्टीलेट्रल डेवलपमेंट बैंकिंग को मजबूती दी जाएगी।
0 ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं पर फोकस किया जाएगा।
0 क्रिप्टोकरेंसी पर ग्लोबल पॉलिसी बनाई जाएगी।
0 कर्ज को लेकर बेहतर व्यवस्था बनाने पर भारत ने कॉमन फ्रेमवर्क बनवाने की बात पर जोर दिया है।
0 ग्रीन और लो कार्बन एनर्जी टेक्नोलॉजी पर काम किया जाएगा।
0 सभी देशों ने आतंकवाद के हर रूप की आलोचना की है।

बहुत खूब अमिताभ कांत, भारत के लिए गर्व का पलः शशि थरूर
वहीं कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी इसके लिए शेरपा कांत की तारीफ की। थरूर ने कहा- बहुत खूब अमिताभ कांत। ऐसा लगता है कि जब आपने IAS का ऑप्शन चुना, तब IFS एक बेहतरीन डिप्लोमैट को दिया। रूस-चीन के साथ नेगोसिएशन के बाद एक रात पहले ही आपने फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया। ये भारत के लिए गर्व का पल है।

जी20 शेरपा कौन होते हैं?
सभी सदस्य देशों के शेरपा जी20 सम्मेलन के दौरान अपने-अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हिलेरी को एवरेस्ट चढ़ने में शेरपा ने मदद की थी, ठीक उसी तरह G20 के दौरान भी अपने देश के नेताओं की मदद शेरपा करते हैं। शेरपा अपने देश के नीतिगत फैसले से सभी सदस्य देशों को वाकिफ कराते हैं। शेरपा का पद किसी राजदूत के बराबर होता है। शेरपा की नियुक्ति सदस्य देशों की सरकार करती हैं। जी20 का शिखर सम्मेलन हो या फिर इसके अन्य वर्किंग ग्रुप्स की बैठकें, इन सभी की प्लानिंग सदस्य देशों के शेरपा ही करते हैं। कार्यक्रम के दौरान देसी-विदेशी मेहमानों के बीच कोऑर्डिनेशन से लेकर अपने देश के नीतिगत फैसले से सभी सदस्य देशों को वाकिफ कराने का काम भी इन्हीं का होता है।

बड़े नेताओं के बीच होने वाले बैठकों से पहले उसके मुद्दे पर सभी सदस्य देशों के शेरपा आपस में बातचीत करते हैं। इसी स्तर पर सभी देशों के बीच सहमति और असहमति को सुलझा लिया जाता है, ताकि बड़े नेताओं की बैठक में सिर्फ एजेंडे पर मुहर लगाने का काम हो।