0 2007 के केस में दिल्ली विजिलेंस का एक्शन
0 ट्रिब्यूनल में टर्मिनेशन को चुनौती देगी आप

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव (पीए) बिभव कुमार को दिल्ली विजिलेंस डायरेक्टरेट ने बर्खास्त कर दिया है। विशेष सचिव, सतर्कता वाईवीवीजे राजशेखर ने 10 अप्रैल को पारित एक आदेश में बिभव कुमार के खिलाफ लंबित 2007 के मामले का हवाला दिया, जिसमें उन पर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप था।

आदेश में तत्काल प्रभाव से बिभव कुमार की नियुक्ति समाप्त कर दी गई है। हालांकि, आम आदमी पार्टी की लीगल टीम बिभव की बर्खास्तगी के खिलाफ केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट, सीएटी) में जाने की योजना बना रहे हैं। लीगल टीम इस बात पर मंथन कर रही है कि किस आधार पर उक्त आदेश को चुनौती दी जा सकती है।
आप की कानूनी टीम के अनुसार, बिभव कैट के सामने जो मुद्दे रखेंगे, उसमें इस आदेश का समय और विजिलेंस के आदेश को असंवैधानिक करार देना शामिल होगा।

क्या था 2007 में बिभव पर दर्ज केस
आदेश के मुताबिक 2007 में महेश पाल नाम के एक सरकारी कर्मचारी ने बिभव पर आरोप लगाया था कि उन्होंने उसके काम में बाधा डाली और उनके साथ दुर्व्यवहार किया। विजिलेंस ने आदेश में कहा कि बिभव कुमार के खिलाफ आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। आदेश में यह भी कहा गया कि वैरिफिकेशन में चूक से मंत्रियों, सांसदों के निजी स्टाफ में ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति हो सकती है, जो पात्र नहीं हैं। यह खतरनाक है, क्योंकि संवेदनशील जानकारी और डेटा तक भी ऐसे व्यक्तियों की पहुंच हो सकती है।

2 दिन पहले हुई थी बिभव और दुर्गेश से पूछताछ
2 दिन पहले ही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जांच के बाद विभव कुमार और आप विधायक दुर्गेश पाठक से पूछताछ की थी। ईडी ने सोमवार को बिभव से पूछताछ शुरू कर दी थी। इससे पहले फरवरी में ईडी ने भी बिभव से पूछताछ की थी और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत उनके बयान दर्ज किए थे।