0 सदन में मंत्री ने की घोषणा-कलेक्टर करेंगे जांच
रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा शीतकालीन सत्र के पहले दिन प्रश्नकाल के दौरान बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने बिलासपुर में सरकारी जमीन पर हो रहे अवैध कब्जे को लेकर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा को घेरा। मंत्री श्री वर्मा ने सदन में इस मामले की जांच कलेक्टर से कराने की घोषणा की।  

प्रश्नकाल शुरू होते ही पहला सवाल बेलतरा विधानसभा के विधायक सुशांत शुक्ला ने बिलासपुर में भूमाफियाओं द्वारा सरकारी जमीनों के कब्जे का मामला जोरदार ढंग से उठाया। श्री शुक्ला ने बिलासपुर में शासकीय जमीन पर वर्ष 2021 से नवंबर 2024 तक अवैध कब्जे और उन पर की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी। इस पर मंत्री श्री वर्मा ने लिखित जवाब में बताया कि 563 शिकायतें मिली हैं, इनमें से 307 अदालतों में लंबित है।
मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि हमारी सरकार ने कोई पट्टा वितरण नहीं किया है। पिछले सरकार के 700 से अधिक मामलों की जांच करा लेंगे। इस पर सुशांत शुक्ला ने अवैध कब्जे की जानकारी दे दी। इस बीच भाजपा सदस्य धर्मजीत सिंह ने पूरक सवाल किया कि सुशांत का प्रश्न गंभीर है, आप इसकी जांच करा लीजिए। उन्होंने कहा कि बिलासपुर निगम क्षेत्र के सकरी, बिल्हा में कई प्रभावशाली लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। कलेक्टर से इसकी जांच करा लीजिए। इस पर राजस्व मंत्री ना-नुकुर करते रहे। बाद में दबा बढ़ने पर उन्होंने सदन में कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेट बनाकर इसकी जांच कराने की घोषणा की।  
 
प्रबोध मिंज ने वन क्षेत्रों में सड़क निर्माण का मुद्दा उठाया
प्रश्नकाल के दौरान प्रबोध मिंज ने सरगुजा के वन क्षेत्रों में सड़क निर्माण के लिए वन विभाग की एनओसी का मुद्दा उठाया। श्री मिंज ने वन विभाग की एनओसी नहीं मिलने के चलते सड़क निर्माण में देरी पर कहा कि एनओसी नियम के कारण सड़क नहीं बन पा रही है। इस पर वन मंत्री केदार कश्यप के जवाब से असंतुष्ट श्री मिंज ने कहा कि मंत्री गलत उत्तर न दें। एनओसी के लिए 24 सड़कें ऐसी है, जिनके लिए एक हेक्टेयर से कम वन जमीन लगती है। कब तक एनओसी देकर सड़कें पूरी करेंगे। इसके बाद स्पीकर डॉ. रमन सिंह ने प्रश्नकाल समाप्ति की घोषणा कर दी।